७/११ मुंबई बॉम्बस्फोटप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निकालास महाराष्ट्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान!

नवी दिल्ली(7/11 Mumbai blasts case): २००६ च्या ७/११ मुंबई लोकल रेल्वे बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त करणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला महाराष्ट्र राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आज मंगळवार दि. २२ जुलै रोजी एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हा मुद्दा तातडीने यादीत घेण्याची विनंती केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी दि. २४ जुलै रोजी घेण्यास सरन्यायाधीशांनी सहमती दर्शवल्याची माहिती आहे.

या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. २१ जुलै रोजी विशेष सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द करत १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. ११ जुलै २००६ रोजी मुंबईच्या पश्चिम रेल्वे लोकल मार्गावर झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांत सुमारे १८९ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. त्यात ८०० हून अधिक जखमी झाले होते.

विशेष सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात पाच आरोपींना मृत्युदंड आणि सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, “दोष सिद्ध करण्यात सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरली तसेच तपासात गंभीर त्रुटी होत्या.” अशा प्रकारे उच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणेवर बोट उचलून पीडितांच्या कुटुंबियांना तसेच संपूर्ण देशवासियांना धक्का देणारा निर्णय दिला.

एटीएसवर गंभीर आरोप
या निर्णयात उच्च न्यायालयाचे न्या. अनिल किलोर आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, “आरोपींची तत्काळ ओळख पटवण्याच्या दडपणाखाली महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथक (ATS) अधिकारी आरोपींवर छळ करत होते. तपास प्रक्रिया अपुरे पुरावे, कबुलीजबाब आणि जबरदस्तीने मिळवलेल्या माहितीवर आधारित होती.” अशाप्रकारे तपास यंत्रणेवर न्यायालयाने ठपका ठेवला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखल करत म्हटले की, “हा उच्च न्यायालयाचा निर्णय एक गंभीर बाब आहे. कृपया उद्या यादीत घ्या, कारण हा विषय निकडीचा आहे.” मेहता यांना उत्तर देत सरन्यायाधीश म्हणाले की, “या निर्णयाबद्दल वर्तमानपत्रांमध्ये वाचले असून आठ आरोपींना उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तुरुंगातून मुक्त करण्यात आले आहे.”

याप्रकरणी सरन्यायाधीशांना मेहता यांनी आपल्या प्रत्युत्तरात म्हटले की, “अजूनही काही महत्त्वाचे मुद्दे विचारात घ्यायचे आहेत.” अशा प्रकारे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी सरन्यायाधिशासमोर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणाची सुनावणी २४ जुलै रोजी ठेवण्याची सहमती दर्शवली आहे.