समांतर वीज वितरण परवान्यास महावितरणचा विरोध ; आयोगासमोर महावितरण खासगी कंपन्यांना परवाना देऊ नये यावर ठाम

मुंबई : खासगी कंपन्यांना महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात वीज वितरण करण्याचा परवाना देण्यास महावितरणचा विरोध आहे. यासंदर्भात महावितरण ने राज्य वीज नियामक आयोगासमोर सुनावणी दरम्यान आपली ठोस भूमिका मांडली यावेळी महावितरणने समांतर वीज वितरण परवान्यास विरोध दर्शवला.

यावेळी महावितरणने भूमिका मांडतान स्पष्ट केले की, सध्याची मागणी व आगामी काळातील 2035 पर्यंतची मागणी ध्यानात घेऊन वीज खरेदीचे करार केले आहेत. आमचे ग्राहक दुसऱ्याला दिल्यास त्यामुळे फिक्स्ड कॉस्टचा वाढीव बोजा उरलेल्या ग्राहकांवर येईल. तसेच महावितरणचे आर्थिक स्थैर्य धोक्यात येईल. तसेच चांगले मोठे ग्राहक औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहक त्यांच्याकडे जातील आणि गरीबांसाठीची व इतर घरगुती ग्राहकांसाठीची क्रॉस सबसिडी धोक्यात येईल.

महावितरण ने राज्यभरात केलेली गुंतवणूक लक्षात घेता आपली भूमिका मांडताना सांगितले की, एकूण मागणी व ग्राहक ध्यानात घेऊन आरडीएसएस ची कामे केली आहेत व गुंतवणूक केली आहे. ग्राहक अचानक कमी झाले तर ती गुंतवणूक अडचणीत येईल. मुख्यतः मोठे ग्राहक गमावल्यामुळे अडचणी येतील.महावितरणला आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी क्रॉस सबसिडीची सुविधा करावी लागते. तसे बंधन खासगी कंपन्यांवर नाही. त्यामुळे समान पातळीवर स्पर्धा होणार नाही. महावितरणने पायाभूत सुविधा व मनुष्यबळात गुंतवणूक केली आहे. ती निरर्थक होईल. व्यापक जनहित राखण्यासाठी हे परवानगी देऊ नये अशी मागणी महावितरण ने आयोगाकडे केली आहे.