अनुसूचित जमातीच्या वैधतेसाठी एफिनिटी टेस्ट मह्त्त्वाची नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण!

मुंबई(Validity Certificate and Affinity Test): अनुसूचित जमातीच्या सुसंगत नोंदी असलेले पूर्व-संविधानात्मक दस्तऐवज (Pre-constitutional documents) केवळ एफिनिटी टेस्ट(Affinity Test) दावेदारांनी पूर्ण केली नाही, या कारणास्तव त्यांचा अनुसूचित जमातीचा दावा दुर्लक्षित केली जाऊ शकत नाहीत, असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे.

या प्रकरणात वेदांत वानखडे आणि त्यांच्या वडिलांनी ‘ठाकूर’ अनुसूचित जमातीच्या वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. जात पडताळणी समितीने एफिनिटी टेस्टच्या निकषाचा आधार देत, ते जमातीचे सांस्कृतिक आणि सामाजिक रीतीरिवाज पाळत नसल्याच्या कारणावरून त्यांचा अर्ज फेटाळला होता, मात्र याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फडके यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले की, “दावेदारांनी एफिनिटी टेस्ट पूर्ण केली नाही म्हणून त्यांच्या पूर्व- संविधानात्मक दस्तऐवजांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. असे केल्यास संविधानाच्या उद्दिष्टांनाच धक्का बसेल. अनुसूचित जमात म्हणून ‘ठाकूर’ जमात निश्चित करण्यासाठी कोणतेही वैज्ञानिक साहित्य उपलब्ध नसल्याने, फक्त सामाजिक रूढींवर आधार देणे चुकीचे आहे.

क्षेत्र निर्बंधाचा मुद्दा लागू नाही
खंडपीठाने क्षेत्र निर्बंधाचा मुद्दा उपस्थित करत म्हटले की, “१९७६ च्या सुधारित अधिनियमांनुसार, 'ठाकूर' जमात महाराष्ट्रभर वैध मानली जाते. त्यामुळे वैधता प्रमाणपत्रासाठी क्षेत्राधारित अडथळे लादणे असंवैधानिक आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या १९७७ च्या परिपत्रकाद्वारेही याची पुष्टी होते.” याप्रकारे खंडपीठाने एका विशिष्ट क्षेत्रात एक विशिष्ट जात राहते, हा समितीचा युक्तीवाद असंवैधानिक ठरवला आहे.

एफिनिटी टेस्ट म्हणजे काय?
अफिनिटी टेस्ट म्हणजे दावेदार त्या जमातीच्या जीवनशैलीशी, संस्कृतीशी आणि परंपरांशी कितपत परिचित आहेत हे पाहण्याची प्रक्रिया. मात्र, या प्रकरणात खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “ही चाचणी केवळ सहाय्यक निकष आहे, निर्णायक नाही”.

या प्रकरणात खंडपीठाने समितीचा निर्णय रद्द करत, दोन्ही दावेदारांना वैध प्रमाणपत्रे त्वरित जारी करण्याचे आदेश दिले. हा निर्णय अनेक प्रकरणांमध्ये फक्त अफिनिटी टेस्टवर आधार न घेता ऐतिहासिक पुराव्यांनाही महत्त्व द्यावा, असा स्पष्ट संदेश देतो. अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि नोकरीकरीता लागणाऱ्या वैधता प्रमाणपत्राच्या अटीसाठी हा निर्णय दिलासा देणारा ठरेल.