ताडदेव येथील ओसी नसलेल्या इमारतीतील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

मुंबई(Bombay High Court on illegal construction): दक्षिण मुंबईतील ताडदेव येथील विलिंग्डन व्ह्यू सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या ३४ मजली इमारतीत विनाअनुमती राहणाऱ्या १७ ते ३४ मजल्यांवरील रहिवाशांना दोन आठवड्यांत त्यांच्या घरांचा ताबा सोडण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने इमारतीला अपूर्ण व्यवसाय प्रमाणपत्र (OC) आणि अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) नसल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

खंडपीठाने या प्रकरणाबाबतीत स्पष्टपणे नमूद केले की, “ज्या रहिवाशांनी बेकायदेशीरपणे ओसी नसलेल्या मजल्यांवर वास्तव्य केले आहे, ते आपल्या अणि इतरांच्या जीवितास धोका पोहोचवत आहेत. अशा उंच इमारतीत अग्निशमन दलाच्या अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्राशिवाय राहणे बेकायदेशीर आहे. स्वतःच्या जीवाचीही जर काळजी नसेल, तर इतरांची सुरक्षितता या रहिवाशांना कशी महत्त्वाची वाटेल?” याप्रकारे खंडपीठाने रहिवाशी आणि इतर संबधित यंत्रणेला फटकारले.

या प्रकरणात मुंबई महानगरपालिकेला (बीएमसी) अनेक वेळा १७ ते ३४ मजल्यांवरील बेकायदेशीर बांधकामांविरोधात नोटिसा बजावूनही कारवाई टाळली जात असल्याचे निदर्शनास आले. खंडपीठाने याबाबतीत 'बीएमसी’ची कानउघाडणी करत म्हटले की, “यापुढे कोणतेही संरक्षण आदेश दिला जाणार नाही. बीएमसीने कायद्याप्रमाणे कोणतीही कारवाई करावी.” अशा प्रकारे खंडपीठाने ओसी मंजूर झाल्यानंतरच रहिवाशांना त्यांच्या घराचा ताबा घेण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.

खंडपीठासमोर पहिल्या ते १६ व्या मजल्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्याने,त्यांनी नमूद केले की, “अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र नसल्यामुळे पहिल्या ते १६ व्या मजल्यांवरील रहिवाशांनाही ताबा देणे यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहतात. त्यांच्यावरील विचार पुढील सुनावणीच्या वेळी केला जाईल.” खंडपीठाने याप्रकारे आपले मत स्पष्ट केले. याप्रकरणाची पुढील सुनावणीची तारीख २९ जुलै ठेवली आहे.