सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रावर २२ जुलै रोजी होणार सुनावणी! पाच न्यायाधिशांचे संविधान पीठ गठित

नवी दिल्ली(President and Jurisdiction of Supreme Court): भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४३ अंतर्गत राष्ट्रपतींनी सादर केलेल्या संवैधानिक संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात येत्या २२ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. विधेयकांना मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेतील राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या अधिकारांच्या मर्यादा आणि जबाबदाऱ्यांबाबतचे हे महत्त्वाचे प्रकरण असून, या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी पाच न्यायाधीशांचे संविधान पीठ नेमण्यात आले असून, त्यामध्ये मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्या. सूर्यकांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी.एस. नरसिंह आणि न्या. ए.एस. चांदुरकर यांचा समावेश आहे.

या प्रकरणीची पार्श्वभूमी तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी विधेयकांना मंजुरी न दिल्याच्या प्रकरणाशी संबंधित आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात असे स्पष्ट केले होते की राज्यपाल ‘पॉकेट व्हेटो’चा वापर करू शकत नाहीत. त्यांना विधेयकासंबधित तीन महिन्यांत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. या निकालानंतर राष्ट्रपतींनी संविधानाच्या अनुच्छेद १४३ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागितला होता.

उपराष्ट्रपतींने ओढले न्यायालयावर ताशेरे
या प्रकरणावर उपराष्ट्रपतींनी न्यायालयाच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अनुच्छेद १४२ चा उल्लेख ‘अणु क्षेपणास्त्र’ असा केला होता. राष्ट्रपतींना निर्देश देण्याचा न्यायालयाचा अधिकार कितपत योग्य आहे?, यावर त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
न्यायालयासमोर यासंदर्भात काही संवैधानिक प्रश्न उपस्थित करण्यात झाले आहेत. ते पुढील प्रमाणे:
• अनुच्छेद २00 अंतर्गत राज्यपालांना कोणते पर्याय उपलब्ध असतात?
• राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने बांधील असतात का?
• राज्यपालांचे ‘विवेकाधिकार’ आणि त्याची मर्यादा काय आहे?
• अनुच्छेद २0१ अंतर्गत राष्ट्रपतींच्या निर्णयावर वेळेची बंधनं घालता येतात का?
• सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद १४२ अंतर्गत राष्ट्रपती किंवी राज्यपालांवर वेळ मर्यादा ठरवू शकते का?
• राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांचे निर्णय विधेयकाच्या टप्प्यावर न्यायालयीन परीक्षणासाठी(Judicial Trial) खुले असतात का?

या वरील सर्व प्रश्नांमुळे न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र, विधेयक प्रक्रिया, राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या भूमिका, वेळ मर्यादा आणि संविधानातील व्याख्यांवर महत्त्वाचा निर्णय देण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाची सुनावणी २२ जुलैपासून आहे. ही सुनावणी भारताच्या संघराज्य रचनेवर दूरगामी परिणाम करणारी ठरू शकते.