पोलिसांना वर्षातून दोनवेळा आरोग्य तपासणी बंधनकारक

मुंबई : पोलिसांचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य, तसेच त्यांच्या निवास सुविधांसाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. ५० वर्षांवरील पोलिसांना वर्षातून दोनदा, तर ४० वर्षांवरील पोलिसांना वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. यासोबतच पोलिसांच्या मानसिक आरोग्यासाठी समुपदेशन आणि निवासाच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवार, दि. २ जुलै रोजी विधानपरिषदेत सांगितले.

मुंबईतील ३७९ पोलिसांचा कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्याची बाब आ. सुनिल शिंदे यांनी प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून सभागृहात मांडली. भाजपचे गटनेते आ. प्रविण दरेकर यांनीही या चर्चेत सहभाग घेतला. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “पोलिसांच्या मानसिक तणावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समुपदेशन आवश्यक आहे. यासाठी सर्व युनिट कमांडर्सना दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी किमान दोन तास कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधण्याचे निर्देश दिले आहेत. पोलिसांमधील व्यसनाधीनता कमी करण्यासाठीही शासन प्रयत्नशील आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवादाचा अभाव तणाव वाढवतो, यावर उपाय म्हणून नियमित संवादाला प्रोत्साहन दिले जात आहे,” असे ते म्हणाले.

मुंबईतील पोलिसांच्या निवासस्थानांची दयनीय अवस्था हा चर्चेचा प्रमुख मुद्दा होता. आ. दरेकर म्हणाले, “शिवडी, नायगाव येथील पोलीस वसाहतींमध्ये स्लॅब कोसळणे, छप्पर गळणे अशा गंभीर समस्या आहेत. आपल्या सुरक्षेची काळजी घेणाऱ्या पोलिसांना सन्मानाने राहता यावे, ही शासनाची जबाबदारी आहे.” याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “नायगाव येथील पोलीस वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध होतील. बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना कमी किमतीत घरे दिली, तसेच पोलिसांना कन्स्ट्रक्शन कॉस्टवर घरे देण्याचा प्रयत्न आहे”, असेही त्यांनी सांगितले.

२७० रुग्णालयांमध्ये पोलिसांना मोफत उपचार - योगेश कदम

गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले की, “पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे कल्याण ही गृह विभागाची प्राथमिकता आहे. यासाठी खालील उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. २७० रुग्णालयांमध्ये ४० आजारांवर पोलिस आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मोफत उपचार केले जातात. कॅन्सर निदानासाठी टाटा रुग्णालयासोबत विशेष शिबिरे आयोजित केली जातात. पोलीस स्थानकांमध्ये योगा शिबिरे आणि व्यायामशाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. ८५ टक्क्यांहून अधिक पदभरती पूर्ण, मृत्यू झालेल्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांना कोणत्याही अटीशिवाय सेवेत सामावून घेणे सुरू असल्याचे कदम यांनी सभागृहातत सांगितले.