२०२३ च्या संसद सुरक्षा भंगप्रकरणात दोन आरोपींना जामीन मंजूर!

नवी दिल्ली(Breach of Parliament security and UAPA): संसदेच्या सुरक्षा भंग प्रकरणात बुधवार दि. २ जुलै रोजी आरोपी नीलम आझाद आणि महेश कुमावत यांना काही शर्तींवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद आणि न्या. हरीश वाडियानाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने प्रत्येकी ५०,००० रुपयांचे जामीनपत्र आणि दोन जामीनदारांच्या अधीन आरोपींची सुटका करण्याचे आदेश दिले.

१३ डिसेंबर २०२३ रोजी, आरोपी नीलम आझाद, सागर शर्मा, मनोरंजन डी आणि अमोल शिंदे यांनी संसदेच्या परिसरात धुराचे डबे फेकत सरकारचा निषेध केला होता. शर्मा आणि मनोरंजन डी यांनी लोकसभेच्या गॅलरीतून सभागृहात उडी मारली, तर आझाद आणि शिंदे यांनी संसद परिसराबाहेर निषेध केला होता. त्याच दिवशी चौघांना अटक करण्यात आली होती.

दिल्ली पोलिसांनी आरोपींवर बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा(UAPA) आणि भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत गंभीर आरोप केले होते. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी दिल्ली पोलिसांची बाजू मांडताना असा युक्तिवाद केला की, “हा निषेध २००१च्या संसदेवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या वर्धापनदिनी घडवून आणला आणि देशाच्या सुरक्षेला धोका पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न होता. आरोपींचे कृत्य खासदार, कर्मचारी आणि टीव्हीवर सभागृहाचे कामकाज पाहणाऱ्यांमध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी होते. विशेषतः शीख फुटीरतावादी नेते गुरपतवंत सिंग पन्नून यांनी धमकी दिल्याच्या दिवशीच हा प्रकार घडल्यामुळे ते अधिक गंभीर आहे.”

न्या. सुब्रमण्यम प्रसाद आणि न्या. हरीश वाडियानाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने विचारले की, “संसदेत धुर उडवून निषेध करणे हे खरंच दहशतवादी कृत्य आहे का? असा खोचक प्रश्न करत खंडपीठाने मान्य केले की, संसद परिसरात असा निषेध अत्यंत गंभीर आहे. परंतु UAPA सारखा कठोर कायदा वापरणे तर्कसंगत आहे आणि तो वापरणे आवश्यक आहे का, यावर विचार दिल्ली पोलिसांनी केला पाहिजे. याप्रकारे न्यायालयाने आपले मत व्यक्त करत दोन आरोपींना जामीन मंजूर करत ५० हजार रूपयाचा दंड दिला आहे. तसेच त्यात पुढील काही शर्तींचे पालन करण्याचा आदेश दिला आहे.
• या प्रकरणाविषयी कोणतीही मुलाखत देऊ नये किंवा पत्रकार परिषद घेऊ नये.
• सोशल मीडियावर कोणतीही पोस्ट करू नये.
• दिल्ली सोडून जाऊ नये.
• प्रत्येक सोमवारी आणि बुधवारी सकाळी १० वाजता पोलिस ठाण्यात हजर राहावे.

उच्च न्यायालयाने दोन आरोपींना जामीन दिला असला, तरी प्रकरणातील अन्य आरोपी आणि UAPA च्या वापराबाबतचा अंतिम निर्णय अजूनतरी न्यायप्रविष्ट आहे. येणाऱ्या काळात हा निकाल UAPA च्या अंमलबजावणीसंदर्भात न्यायालयीन तत्त्वे आणि अधिकारांचे संतुलन कसे राखले जाते, या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे.