राज्यात १ लाख ३५ हजार ३७१ कोटींच्या गुंतवणूक प्रस्तावांना मंजुरी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; थ्रस्ट सेक्टर आणि उच्च तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांचा समावेश

मुंबई : राज्यातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी बुधवारी उद्योग विभागाच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीने राज्यातील थ्रस्ट सेक्टर आणि उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांच्या १ लाख ३५ हजार ३७१ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली. यामुळे राज्यात सुमारे १ लाख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पांमुळे तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन, विकास व रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

उद्योग विभागातंर्गत विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना सामुहिक प्रोत्साहन योजनेतंर्गत व थ्रस्ट सेक्टरच्या धोरणातंर्गत प्रोत्साहने मंजुर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची १२ वी बैठक बुधवारी विधानभवनातील मंत्रिमंडळ समिती सभागृहात झाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव राजेशकुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ पी गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वस्त्रोद्योग विभागाच्या सचिव ए शैला, उद्योग विभागाचे सचिव पी अंबलगन, विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह, औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलरासू, आदी उपस्थित होते.

बैठकीमध्ये एकूण १९ मोठे, विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना सदर प्रकल्पातील गुंतवणूक व रोजगारनिर्मिती विचारात घेऊन त्यांना विशेष प्रोत्साहने मंजूर करण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यापैकी १७ प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहने मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांमध्ये सेमीकंडक्टर, सिलीकॉन, इग्नॉट आणि वेफर्स, सेल आणि मॉडयुल, इलेक्ट्रीक वाहनांची साहित्यनिर्मिती, लिथियम आयन बैटरी, अवकाश व सरंक्षण साहित्य निर्मिती, वस्त्रोद्योग, हरित स्टील प्रकल्प, ग्रीन फिल्ड गॅस टू केमिकल इ. उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश आहे.

यामध्ये उद्योगांना भांडवली अनुदान, वीज दर सवलत, व्याजदर सवलत, औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, स्वामित्व धन परतावा, राज्य कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी परताव्यामध्ये सवलत, कर्मचारी प्रॉव्हिडंट फंड परतावा आदी सवलती देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. याशिवाय थ्रस्ट सेक्टर व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्पांची संख्या २२ वरून ३० पर्यंत वाढविणे, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कंपनीच्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी पालघर जिल्ह्यातील दापचारी व वंकास येथील जमिन संपादन करून वाटप करणे, तसेच "कोल गॅसिफिकेशन आणि डाऊनस्ट्रीम डेरीव्हेटीज" या उत्पादनाचा समावेश करून त्यांना विशेष प्रोत्साहने मंजूर करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

राज्यात गुंतवणूक करणाऱ्या प्रमुख कंपन्या

- पारस डिफेन्स अँड स्पेस टेक्नॉलॉजी – नवी मुंबई
- ज्युपिटर रिन्यूएबल प्रा. लि. – नागपूर
- रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर - नागपूर
- बीएसएल सोलार प्रा. लि. - नागपूर
- श्रेम बायो फ्युएल प्रा. लि. - नागपूर
- ह्युंदाई मोटार इंडिया – पुणे
- युनो मिंडा अँटो इनोव्हेशन प्रा. लि. - पुणे
- एअर लिक्विड इंडिया होल्डिंग प्रा. लि. - पुणे
- एस्सार एक्सप्लोरेशन अँड प्रोडक्शन लि. – रायगड
- बालासोर अलॉयज लि. - रायगड
- सुरजागड इस्पात प्रा. लि. – गडचिरोली
- सुफलाम इंडस्ट्रीज लि. - गडचिरोली
- किर्तीसागर मेटालॉय प्रा. लि. - गडचिरोली
- जनरल पॉलिफिल्मस प्रा. लि. – नंदूरबार
- एनपीएसपीएल अ‍ॅडव्हान्सड मटेरियल्स प्रा. लि. – छत्रपती संभाजीनगर
- सुफलाम इंडस्ट्रिज लि. – गोंदिया
- वर्धन अँग्रो प्रोसेसिंग लि. – सातारा
- आवताडे स्पिनर्स प्रा. लि. – सोलापूर

प्रमुख उद्योगक्षेत्रे

- सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन वेफर्स
- लिथियम आयन बॅटरी
- इलेक्ट्रिक वाहन साहित्य
- अवकाश व संरक्षण उपकरणे
- हरित स्टील व ग्रीन गॅस-टू-केमिकल प्रकल्प
- वस्त्रोद्योग