राज्यातील आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी समाजाला नोकरीमध्ये वाढीव आरक्षण?

मुंबई : राज्यातील आदिवासी बहुल आठ जिल्ह्यांमध्ये नोकरीत आदिवासी समाजाला वाढीव आरक्षण देण्यासंदर्भात नुकतीच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली व रायगड या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी समाजासाठी आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्यावर चर्चा या बैठकित करण्यात आली.

या प्रस्तावानुसार, आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील इतर मागासवर्ग (ओबीसी), एसईबीसी व आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) यांच्या आरक्षणात काही प्रमाणात कपात करून ते आरक्षण आदिवासी समाजाला देण्याचा विचार आहे.

मात्र या प्रस्तावाला शिक्षणमंत्री दादा भुसे व अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोध केला. ओबीसी, एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आदिवासी समाजाला अतिरिक्त आरक्षण देण्याची सूचना त्यांनी केली. यावर आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके आणि इतर मागास व बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनीही आपले मत मांडले. सर्वांच्या मतांचा विचार करून सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव अंतिम निर्णयासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.