वैष्णवी हगवणे आत्महत्याप्रकरणी विधिमंडळ समितीचा अहवाल सादर - कठोर कारवाईची शिफारस; जालिंदर सुपेकर यांना सहआरोपी करा

मुंबई,  वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आमदार मोनिका राजळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या विधिमंडळ समितीने शुक्रवारी विधानसभेत आपला अहवाल सादर केला. समितीने वैष्णवी यांच्यावर पती आणि सासरच्या मंडळींकडून सातत्याने शारीरिक छळ, मारहाण आणि मानसिक अत्याचार झाल्याचे नमूद केले आहे. तसेच, हुंड्यासाठी ब्रँडेड गाडी, चांदीची भांडी, दागिने आणि रोख रक्कम घेतल्याचे निरीक्षण नोंदवले.

तपास अत्यंत संथ गतीने सुरू असून, आरोपी आणि सहआरोपींनी पुरावे नष्ट करून सुटका करून घेऊ नये यासाठी तातडीने कठोर पावले उचलण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. विशेषतः पुण्याचे तत्कालीन पोलीस महानिरीक्षक जालिंदर सुपेकर यांचा या प्रकरणात प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. सुपेकर यांच्या संभाषणाची ध्वनीफित सार्वजनिक झाली असून, तिची न्यायवैद्यकीय तपासणी करून त्यांना तत्काळ निलंबित करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. याशिवाय, सुपेकर यांच्या पत्नीच्या बँक खात्यात ‘रुखवत’ नावाखाली आलेली हुंड्याची रक्कम संशयास्पद असल्याने सुपेकर दाम्पत्याला सहआरोपी म्हणून तपासात सामील करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, असे समितीने सुचवले आहे.

समितीने पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळे वैष्णवी यांची आत्महत्या घडल्याचे स्पष्ट केले. वैष्णवी यांची मोठी जाऊ मयुरी हगवणे यांनी यापूर्वी मारहाण, छळ, विनयभंग आणि जीवे मारण्याच्या धमक्यांबाबत अनेक तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, पोलिसांनी या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याने ही दुर्दैवी घटना घडली. समितीने असे नमूद केले की, मयुरी यांच्या तक्रारीची वेळीच दखल घेतली असती तर वैष्णवीचा मृत्यू टाळता आला असता, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.

समितीच्या प्रमुख शिफारशी

• वैष्णवीच्या मुलाचा ताबा कायमस्वरूपी तिच्या आई-वडिलांकडे द्यावा.
• गंभीर तक्रारींवर पोलिसांनी केवळ समुपदेशन किंवा मध्यस्थी न करता कठोर कारवाई करावी.
• राज्य महिला आयोगाला तपास आणि न्यायालयीन अधिकार द्यावेत.
• आयोगावर महिला आयएएस अधिकाऱ्यांची सचिव म्हणून नेमणूक करावी.
• महिला आयोगाचा ३५ पदांचा आकृतीबंध ४५ पदांचा करावा.
• समुपदेशक आणि मानसोपचार तज्ज्ञ उपलब्ध करून द्यावेत.