व्यवहार ऑनलाईन असो कि रोख जीएसटी द्यावाच लागेल! बंगळुरूतील व्यापाऱ्यांना नोटीसा, नेमकं काय घडलं?

 

 

 

बंगळुरू : जीएसटीच्या भीतीने बंगळुरूतील किरकोळ व्यापाऱ्यांनी युपीआय व्यवहार टाळण्याचा निर्णय घेतला. 'नो यूपीआय ओन्ली कॅश' नारा देत तसे सूचनाफलक लावले आहेत. यावर व्यावसायिक कर विभागाने त्यांची भूमिका स्पष्ट करत विक्रेत्यांना येणाऱ्या जीएसटी नोटीसा या केवळ यूपीआय व्यवहारांवर आधारित नसून रोख आणि डिजिटल पद्धतींसह सर्व पेमेंट्ना विचारात घेणाऱ्या असल्याचे जाहीर केले.

 

जीएसटी भरणा टाळण्यासाठी बंगळुरूतील किरकोळ विक्रेत्यांनी ग्राहकांकडून ऑनलाईन रक्कम स्वीकारणे बंद केले होते. व्यावसायिक कर विभागाने त्यांची भूमिका स्पष्ट करत एक निवेदन जारी केले आहे. ज्यात विक्रेत्यांना युपीआयद्वारे रक्कम स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. व्यावसायिक कर विभागाच्या मते, जीएसटी नोटीसा केवळ यूपीआय व्यवहारांवर जारी केल्या जात नाही. तर त्या सर्व प्रकारच्या रक्कमेवर जारी केल्या जातात. ज्यात पॉइंट-ऑफ-सेल मशीन, बँक ट्रान्सफर, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि रोख रक्कम व्यवहारसुद्धा समाविष्ट आहेत.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी १.२० लाख कोटी रुपयांचे मोठ्या प्रमाणात महसूल लक्ष्य पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट्य कर्नाटकच्या कर अधिकाऱ्यांनी ठेवले आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ५२,००० कोटी रुपयांच्या कल्याणकारी हमीसाठी निधी देण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी आता किरकोळ व्यापारी आणि सर्वसामान्यांना वेठीस धरणे सुरू आहे, असा आरोप त्यांच्यावर केला जात आहे.