‘जमीनच्या बदल्यात नोकरी’ या प्रकरणातील खटल्याला स्थगिती नाकारली; सुप्रीम कोर्टाचा लालू प्रसाद यादव यांना मोठा झटका

नवी दिल्ली(Lalu Prasad Yadav): बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) संस्थापक लालू प्रसाद यादव यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या ‘जमीनच्या बदल्यात नोकरी’ या घोटाळ्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने शुक्रवार, दि.१८ जुलै रोजी स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या खटल्याला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर, त्या निर्णयाविरोधात यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

या प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांची बांजू वरिष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी मांडली. सिब्बल आपल्या युक्तिवादात म्हटले की, “२००५ ते २००९ दरम्यान लालू प्रसाद यादव मंत्री होते. एफआयआर २०२१ मध्ये दाखल झाला. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम १७-अ अंतर्गत, सार्वजनिक कर्मचाऱ्यांविरुद्ध चौकशी करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. यामध्ये सीबीआयने कोणतीही परवानगी घेतली नव्हती, म्हणून खटल्याला स्थगिती द्यावी.”
सीबीआयकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी बाजू मांडली. त्यांनी वकिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाला उत्तर देत,म्हटले की, “भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील २०१८ च्या दुरुस्तीत सांगितले की,अशा प्रकरणात कलम १७अ मंजुरीची आवश्यकता नाही.”

या प्रकरणात खंडपीठाने म्हटले की, “आम्ही स्थगिती देणार नाही. याचिका फेटाळून लावत आहोत कारण उच्च न्यायालयातील मुख्य प्रकरणाचा निर्णय झाला नाही. आम्ही हे प्रकरण का ठेवावे?असा प्रश्न करत खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाला,लालू यादव यांच्या याचिकेची जलद सुनावणी करावी. अशाप्रकारे आदेश देत,लालू यादवची याचिका फेटाळली आहे.