मंदिर प्रवेशाबाबत जातीय भेदभाव थांबवा; मद्रास हायकोर्टाने स्थानिक प्रशासनावर दिली मोठी जबाबदारी

चेन्नई(Right to Worship and Temple Entry): कायद्याच्या राजवटीने शासित असलेल्या देशात जातीवर आधारित कोणताही भेदभाव मान्य नाही, असे गुरूवार दि.१७ जुलै रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अय्यनार मंदिरात अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या (एससी) भाविकांना अडविल्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने अरियालूर जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना आणि उदयारपलयम महसूल अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत की, “पुथुकुडी येथील अय्यनार मंदिर प्रवेशासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या भाविकांना आडवू नये आणि त्यांना उत्सवात सहभागाची संपूर्ण मुभा दिली जावी.”

या प्रकरणात याचिकाकर्त्याने म्हटले की, “२०१९ पासून, ‘एझू वैगैयारा’ या गटाने मंदिर प्रशासन बळकावण्याचा प्रयत्न केला.अनुसूचित जातींच्या व्यक्तींनी देखील मंदिराच्या बांधकामासाठी आर्थिक मदत केली होती. पण नंतर त्यांना मंदिरात प्रवेश नाकारण्यात आला. त्यानंतर या गटाने, अनुसूचित जातींनी मंदिर परिसरात स्थापलेल्या मूर्ती आणि तेथील रचना पाडल्या. लोखंडी गेट बसवून एससी भाविकांना बाहेरूनच पूजा करायला लावले.”अशा प्रकारे त्यांनी आपला युक्तिवाद केला. विशेष: म्हणचे पुथुकुडी गावातील अय्यनार मंदिर कित्येक दशकांपासून सर्व जातींसाठी खुले होते. मात्र आताच काही जातीयवादी लोंकाकडून हे वर्तन केले जात आहे,असेही न्यायालयाच्या निर्देशनास आढळून आले.

या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे न्या. एन. आनंद वेंकटेश यांनी म्हटले की, “कोणत्याही वर्गातील व्यक्तींना, त्यांची जात किंवा पंथ काहीही असो, मंदिरात प्रवेश आणि पूजा करण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. जर कोणी अशा अधिकारात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला, तर संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी.”

कायदा काय म्हणतो?
‘तामिळनाडू मंदिर प्रवेश प्राधिकरण कायदा’ हा प्रत्येक हिंदू व्यक्तीस मंदिरात प्रवेश आणि प्रार्थनेचा अधिकार देतो, जरी त्यांची जात किंवा पंथ भिन्न असला तरी. पुर्वसंचलित कोणत्याही प्रथा, परंपरा किंवा नियम या अधिकारावर मर्यादा घालू शकत नाहीत. या कायद्याच्या ‘कलम ३’ नुसार मंदिर प्रवेशाबाबतीत जातीय आधारावर प्रतिबंध लावणे, हा कायदेशीर गुन्हा ठरतो.

या मंदिर प्रवेश कायद्याचा आधार घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट सांगितले की, “पोलीस आणि महसूल अधिकारी या कायद्याचे अंमलबजावणी अधिकारी म्हणून जबाबदारी पार पाडावी. कोणत्याही परिस्थितीत कायद्याची पायमल्ली किंवा सामाजिक शांती भंग होणार नाही, याची त्यांनी हमी घेतली पाहिजे.” अशा प्रकारे न्यायालयाने मंदिर प्रशासनात स्थानिक अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली आहे. जातीय भेदभाव हा स्थानिक स्तरावर कसा कमी करता येईल, याबाबत न्यायालयाने प्रशासनाच्या प्रत्येक अंगाला सक्त निर्देश दिले.