विमान अपघातानंतर माध्यमांच्या वार्तांकनांमुळे अपघातग्रस्तांच्या कुटूंबियांना भावनिक ठेच पोहोचल्याचा आरोप!

 

 

चेन्नई(Code for Media): विमान अपघातांनंतर माध्यमांमध्ये होणाऱ्या वार्तांकनाबद्दल नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका शुक्रवार दि.१८ जुलै रोजी मद्रास उच्च न्यायालयात कोइम्बतूर येथील वकील एम. प्रवीण यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, नागरी विमान वाहतूक महासंचालक (डीजीसीए) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांना मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

 

वकील एम. प्रवीण यांनी याचिकेत १२ जून रोजी अहमदाबाद येथे झालेल्या एअर इंडियाच्या प्रकरणात वैमानिकांवर आधारहीन आरोपचा उल्लेख करत अनियंत्रित रिपोर्टिंगवर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी याचिकेत असे नमूद केले की, “विमान अपघातांनंतर मृतांच्या नावे प्रसारित होणारी माहिती आणि भ्रामक कथा, या त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का देतात, आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर भावनिक आघात करतात. अहमदाबाद घटनेचा अधिकृत तपास पूर्ण होण्यापूर्वीच माध्यमांनी वैमानिकांची बदनामी केल्याने त्यांच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठेला हानी झाली. अशा अनियंत्रित रिपोर्टिंगमुळे विमानवाहतूक सुरक्षेवरील जनतेचा विश्वास कमी होतो”, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

 

या याचिकेत वकिल एम. प्रवीण यांनी न्यायालयासमोर सांगितले की, “याबाबतीत १४ जुलै रोजी संबंधित मंत्रालयांना सविस्तर निवेदन पाठवले होते. अद्याप कोणतीही ठोस कृती झालेली नाही, त्यामुळे न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.” त्यांनी अहमदाबाद आणि इतर विमान दृर्घटनेबाबतचा मीडियाचा आधारहीन रिपोर्टिंग दाखवत संविधानाच्या घटनात्मक तरतुदींचा आधार घेतला.

 

“अशा वार्तांकनांमुळे दृघटनाग्रस्त लोकांचे आणि त्यांच्या कुंटूबियांचे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ नुसार समतेच्या मूल्यांचे, अनुच्छेद २१ नुसार जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्यांचे उल्लंघन होते. तर मीडिया अनुच्छेद १९(१)(अ) नुसार अभिव्यक्ती अधिकारांचा चुकिचा वापर करते.”, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

 

या याचिकेची सुनावणी पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. अद्याप न्यायालयाने याबाबतची नोटीस जारी केलेली नाही. विमान अपघातांप्रमाणेच इतर संवेदनशील घटनांवर माध्यमांसाठी संहिता किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज आहे का?, आहेत तर याचिकेवर न्यायालय काय भूमिका घेते आणि केंद्र सरकार काही नियमावली बनवेल का? या चर्चा या याचिकेनिमित्त होण्याची शक्यता आहे.