मुंबई : सन १९५६ नंतर बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या अनुसूचित जातीतील नागरिकांना अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा दर्जा मिळावा, तसेच त्यांना जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आवश्यक त्या शासकीय सुधारणांसह केंद्र सरकारकडे तातडीने शिफारस करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेत केली.
२०२६ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर ही शिफारस अत्यंत आवश्यक आहे. धर्मांतर केल्यानंतरही या नागरिकांना अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या घटनात्मक सुविधा व सवलती मिळत नसल्याने हजारो कुटुंबे अन्यायग्रस्त ठरत आहेत. त्यामुळे केंद्र शासनाने संविधानाच्या अनुसूचीमध्ये दुरुस्ती करून, १९५६ नंतर धर्मांतरित बौद्धांना अनुसूचित जातींच्या यादीत समाविष्ट करावे, अशी ठाम मागणी अर्जुनी मोरगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार,माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली.