बंगाली अस्मितेचा ममतांना उमाळा!

जनतेची दिशाभूल करून मते मिळविण्याची आपली शक्ती घटत चालली असून, आगामी विधानसभा निवडणुकीत कदाचित पराभवाला सामोरे जावे लागेल, याची जाणीव ममता बॅनर्जी यांना झालेली दिसते. त्याचाच परिणाम म्हणून त्यांनी आता मतांच्या बेगमीसाठी बंगाली भाषेच्या अस्मितेचा अखेरचा डाव टाकला आहे. पण, आजच्या समाजमाध्यमांच्या काळात असत्य फार काळ लपून राहू शकत नाही, हे ममतादीदींनी लक्षात घ्यावे.

पश्चिम बंगाल विधानसभेची मुदत संपण्यास अद्याप काही महिन्यांचा अवधी असला, तरी सत्तेत राहण्याचा आपला काळ संपुष्टात येत चालल्याची जाणीव मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना झालेली दिसते. परवा त्यांनी कोलकात्यात एक भव्य मोर्चा काढला आणि त्याचे नेतृत्व केले. देशातील भाजपशासित राज्यांमध्ये भाजप सरकारे बंगाली भाषकांची धरपकड करीत असून, केवळ ते बंगाली भाषा बोलतात, म्हणून त्यांचा छळ करीत असल्याच्या निषेधार्थ हा मोर्चा काढण्यात आला. मुळात अशी कोणतीही घटना घडलेली नसताना त्याच्याविरोधात कोलकात्यात मोर्चा काढणे आणि त्याचे नेतृत्त्व स्वत: ममता बॅनर्जी यांनी करणे, हेच ममता यांच्या पायाखालची वाळू सरकत चालली असल्याचे लक्षण म्हणावे लागेल.

कोणत्याही भाजपशासित राज्यात कोणीही बंगाली भाषकांना लक्ष्य केलेले नाही. हा सर्व असत्य प्रचार आणि ‘फेक नॅरेटिव्ह’ निर्माण करुन दिशाभूल करण्याचाच केविलवाणा प्रयत्न. राहुल गांधी यांच्या सहवासात आलेल्यांना खोटारडेपणाची खरं तर सवय लवकर लागते. केंद्र सरकारकडून देशात बेकायदा घुसलेल्या बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना शोधून काढण्याची मोहीम सुरू आहे. त्यातच बिहार आणि अन्य राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्याने तेथील खर्‍या मतदारांच्या ओळखीचे आणि नोंदणीचे काम निवडणूक आयोगाने हाती घेतले आहे. अभारतीय नागरिकांमध्ये प्रामुख्याने बांगलादेशी घुसखोरांचा आणि रोहिंग्या मुसलमानांचा समावेश सर्वाधिक. ते सर्व बंगाली भाषाच बोलतात. साहजिकच ज्यांच्यावर कारवाई होत आहे, त्यात सर्वाधिक हिस्सा बंगालीभाषकांचा आहे. पण, ते प. बंगालचे म्हणजेच भारताचे नागरिक कदापि नव्हेत. वास्तविक प. बंगाल असो, कर्नाटक असो की तामिळनाडू किंवा अन्य दाक्षिणात्य राज्ये, तेथे भाषिक अस्मितेचा फुगा बलूनसारखा फुगलेला असतो. पण, महाराष्ट्रात मराठी बोलण्याचा आग्रह धरला, तर तो मात्र जातीयवादी मुद्दा मानला जातो, असा हा उफराटा युक्तिवाद आहे. असो.
ममतांनी आता हा भ्रामक प्रचार करून आपल्या राज्यात भाषिक अस्मितेचा मुद्दा उभा करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, हे स्पष्ट दिसते. मतदारांकडे मते मागताना आपण गेल्या १५ वर्षांत काय कामगिरी केली, त्याचा ताळेबंद देणे ममतांना सादर करणे अवघडच. बुधवारी कोलकात्यात काढलेला मोर्चा ही ममता बॅनर्जी यांच्याही पायाखालची जमीन सरकू लागल्याचे लक्षण आहे. ममता यांच्या कारकिर्दीत प. बंगालची आर्थिक दुरवस्था तर कायमच राहिली असून, राज्याच्या ‘जीडीपी’ची सातत्याने घसरण झाली आहे. ते राज्य अजूनही मागास आणि ‘बिमारू’च राहिलेले. त्यातच राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. आर. जी. कार रुग्णालयातील निवासी डॉटरवरील बलात्कार व खुनाचे प्रकरण अजून मिटले नसताना आता सरकारी विधी महाविद्यालयात आणखी एका विद्यार्थिनीवरील बलात्काराची घटना उजेडात आली. यातील प्रमुख आरोपी हा तृणमूल काँग्रेसच्याच युवा शाखेचा पदाधिकारी. त्याने आतापर्यंत आपल्या राजकीय लागेबांध्यांचा गैरफायदा घेत, या महाविद्यालयातील अनेक विद्यार्थिनींशी गैरवर्तन केल्याची प्रकरणे उघड होत आहेत. यापूर्वी राज्यात संदेशखालीतील महिलांवरील अत्याचारांचे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. त्यातील प्रमुख आरोपीसुद्धा तृणमूल काँग्रेसचाच नेता. त्यातच मुर्शिदाबाद दंगलींनी ममतांचा जातीयवादी चेहरा उघड झाला. राज्य सरकारच्या मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणांची गणती करणेच आता लोकांनी सोडून दिले आहे. या सर्व विपरीत परिस्थितीमुळे जनतेकडून पुन्हा जनादेश मिळणे अवघड जाईल, हे ममतांच्या लक्षात आले असावे. त्यामुळे आता त्यांनी भावनिक मुद्द्यांना हात घालून जनतेची सहानुभूती लाटण्याचे धोरण अवलंबिले आहे.

भाषिक अस्मितेचा मुद्दा हा हमखास मते मिळवून देणारा आहे, अशी त्यांची समजूत झाली असावी. मुंबईत उबाठा सेनेकडूनही महापालिका निवडणुकीच्या आधी नेहमी भाषिक आणि मराठी अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. आताही मराठीच्या मुद्द्यावर उद्धव आणि राज हे ठाकरे बंधू एकत्र झळकून गेले. कारण, जनतेला देण्यासारखे त्यांच्याकडे दुसरे काहीच नाही. हा भावनिक मुद्दाच आपल्याला तारून नेईल, अशी त्यांची भाबडी समजूत. आता ममतांनीही हेच धोरण अंगीकारल्याचे दिसते. पण, या नेत्यांनी एक लक्षात ठेवले पाहिजे की, मतदारांना काही काळच मूर्ख बनविता येते. पण, त्यांची दिशाभूल करण्याचे सर्व मार्ग संपले की, भाषिक किंवा प्रादेशिक अस्मितेचे कार्ड खेळण्याची भारतीय नेत्यांची जुनी आणि नेहमीची सवय आहे. तामिळनाडूत मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनीही हेच धोरण अवलंबिल्याचे दिसते. भविष्यात लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभेच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाईल आणि तेव्हा कमी लोकसंख्येमुळे तामिळनाडूची लोकसभेतील जागांची संख्या कमी होईल, असा एक भ्रम स्टॅलिन गेले काही महिने हेतूत: पसरविण्याचा प्रयत्न केला. मुळात अद्याप देशाची जनगणना झालेली नाही. ती झाल्यावर त्या माहितीच्या आधारावर कोणत्या राज्यांच्या जागा वाढवायच्या, त्याचा निर्णय सर्व राज्यांशी चर्चा करून घेतला जाईल. त्यासाठी घटना दुरुस्तीही करावी लागेल. या सर्व कामांमध्ये बरीच वर्षे जाणार असून लोकसभेची २०२९ सालामधील निवडणूक सध्याच्याच आकडेवारीवर लढविली जाईल. शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच ही गोष्ट स्पष्ट केली आहे की, कोणत्याही राज्याच्या लोकसभेच्या जागा कमी केल्या जाणार नाहीत. त्यामुळे स्टॅलिन यांचा हा दावा अगदीच फोल आणि बिनबुडाचा निघाला. पण, आगामी विधानसभा निवडणुकीत त्यांना सत्तेवर पुन्हा परतण्याची खात्री वाटेनाशी झाली आहे. म्हणूनच त्यांनी हा तामिळ अस्मितेचा मुद्दा रेटण्याचा प्रयत्न चालविला होता.

ममतांनीही अचानक अस्तित्वात नसलेला बंगाली भाषेचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यामुळे आपल्याला दुहेरी लाभ होईल, असे त्यांना वाटते. बंगाली अस्मितेच्या संरक्षक अशी त्यांची प्रतिमा उभी राहील आणि मतांसाठी बांगलादेशी मुस्लिमांनाही पाठिशी घातले जाईल, असे त्यांना वाटते. हिंदू-मुस्लीम अशी विभागणी त्यांना नको आहे. कारण, त्याचा फायदा भाजपलाच होण्याची शयता अधिक. त्यामुळे त्यांनी आता भाषेच्या अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. अर्थात, ममतांनी बंगाली भाषेसाठी, सर्वसामान्य बंगाली माणसाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी काय केले आहे, हाही प्रश्न आहेच. पण, आजच्या समाजमाध्यमांच्या काळात असत्य फार काळ लपून राहू शकत नाही, हे दीदींनी लक्षात ठेवावे. दीदी, ये ना चोलबे!