न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव;‘इन-हाऊस चौकशी’ अहवालाला दिले आव्हान

नवी दिल्ली(In-House Inquiry on Justice Verma): दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या.यशवंत वर्मा यांनी ‘कॅश-अॅट-रेसिडेन्स’ प्रकरणात दोषी ठरवणाऱ्या ‘इन-हाऊस चौकशी समिती’च्या अहवालाला आव्हान देणारी याचिका नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये त्यांनी भारताचे माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना दिलेल्या महाभियोगाच्या शिफारसीलाही आव्हान दिले आहे.

१४ मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश न्या. वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थांनी मोठ्या प्रमाणात चलनी नोटा सापडल्या होत्या. या घटनेनंतर मोठा सार्वजनिक वाद निर्माण झाला आणि न्यायिक व्यवस्थेवर बोट उचलले गेले. या घटनेनंतर तत्काळीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी एक तीन सदस्यीय ‘इन-हाऊस चौकशी समिती’ स्थापन केली होती. समितीने मे महिन्यात आपला अहवाल सरन्यायाधीश खन्ना यांच्याकडे सादर केला, ज्यामध्ये न्या.वर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे निष्कर्ष नोंदवले गेले होते. समितीने त्याबाबतीत स्पष्ट म्हटले की, “घरातील रोख रकमेची जबाबदारी न्या. वर्मा यांच्यावर आहे. त्यांनी याबाबत कोणतेही योग्य स्पष्टीकरण दिले नाही.”

या प्रकरणी न्या.वर्मा यांनी, त्यांच्या विरोधातील चौकशी अहवाल रद्द करण्याची मागणी करत, थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणात भारतीय संघ आणि सर्वोच्च न्यायालय हे प्रतिवादी आहेत. न्या. वर्मा यांनी याचिकेमध्ये असा युक्तिवाद केला की, “चौकशी समितीने योग्य उत्तर देण्याची संधी दिली नाही. पूर्वनिर्धारित मनोवृत्तीने कार्य करून निष्कर्ष काढले आहेत. कोणतेही ठोस पुरावे न सापडताही निष्कर्ष काढण्यात आले.”अशाप्रकारे न्या.वर्मा यांनी या याचिकेद्वारे आपले बचावपत्र न्यायालयासमोर मांडले आहे.

ही याचिका संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आधी केल्यामुळे महत्त्वाची ठरते. अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून, त्यावेळी महाभियोग प्रस्ताव मांडला जाण्याची दाट शक्यता आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी कधी घेते,याकडे न्यायालयीन जगासोबत संपुर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.