नवी दिल्ली(Fee Structure of AIBE): ऑल इंडिया बार परीक्षा (AIBE/एआयबीई) देणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल उमेदवारांसाठी शुल्क सवलत योजना राबवण्याबाबत विचार करण्यास बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला (बीसीआय) सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले आहे. या परीक्षेसाठी सध्या ३५०० रुपये शुल्क आकारले जाण्याचा प्रस्ताव आहे, जे की अनेक गरिब विद्यार्थ्यासाठी परवडणारे नाही. ही बाब एका याचिकेद्वारे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि ए. एस. चांदुकर यांच्या खंडपीठासमोर मांडण्यात आली होती.
ही याचिका एआयबीई परीक्षा शुल्काविरुद्ध दाखल केली होती. यात याचिकाकर्त्याने म्हटले की, “परीक्षेसाठी सध्या ३५०० रुपये शुल्क आकारले जाते, जे अनेकांसाठी परवडणारे नाही, हे शुल्क ३० जुलै २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात आहे.”
या प्रकरणी खंडपीठाने स्पष्टपणे नमूद केले की, “प्रत्येक कायद्याच्या विद्यार्थ्यांला वकिल म्हणून प्रॅक्टिस करण्यासाठी ३५०० रुपये शुल्क भरणे ही बाब आर्थिक दृष्टिकोनातून सर्वांना शक्य नाही. बीसीआयला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांच्या सवलतीसाठी निधी निर्माण करण्याची गरज आहे.”
या अगोदर तत्कालीन सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने राज्य बार नोंदणी शुल्कासाठी मर्यादा ठरवली होती. त्यात सामान्य वर्गातील वकिलांसाठी ७५० रूपये, एससी/एसटी वकिलांसाठी १२५ रूपये ठेवले होते. बीसीआयने या निर्णयामुळे महसूलाचे स्रोत मर्यादित झाल्याची खंत व्यक्त करत पुन्हा शुल्क वाढविले आहे.
बीसीआयची बाजू मांडणारे वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, “३५०० रुपये हे परीक्षा शुल्क अन्य राष्ट्रीय स्पर्धा परीक्षांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. सर्व कायद्याचे विद्यार्थी एआयबीई परीक्षा देतातच असे नाही; बरेच जण नोकरीत रुजू झाल्यानंतर परीक्षेकडे दुर्लक्ष करतात. परीक्षा शुल्क कमी केले तर त्याचा प्रशासनावर ताण येईल.”
यावर खंडपीठाने बीसीआयवर ताशेरे ओढत म्हटले की, दिल्लीत एका जेवणासाठी ३५०० रुपये सहज खर्च होतात, पण देशभरातील सर्व वकिलांसाठी हे परवडणारे नाही. सर्व वकिल एकसारखे नाहीत,” असे निरीक्षण करत, खंडपीठाने कायद्याच्या व्यवसायातील आर्थिक विषमतेकडे लक्ष वेधले आहे. पुढील सुनावणीदरम्यान, बीसीआयने सवलत योजना, निधी उभारणी व शुल्क संरचनेचा फेरविचार करावा, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली आहे.