‘UAPA’ कायदा घटनात्मकदृष्ट्या वैध; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

मुंबई(UAPA Act Validity): बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्याच्या (युएपीए/ UAPA) तरतुदींना आव्हान देणारी याचिका गुरुवार दि.१७ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत, या कायद्याला घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवले. न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “सध्याच्या स्वरूपात युएपीए हा कायदा घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे. त्याच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेली आव्हान याचिका ही आधारहीन आहे.”

ही याचिका अनिल बाबुरा बेले यांनी दाखल केली होती, ज्यांना २०१८ च्या एल्गार परिषद हिंसाचार प्रकरणाशी संबंधित संदर्भात २०२० मध्ये नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यांनी आरोप नाकारत, युएपीए कायद्याच्या वैधतेलाच आव्हान दिले होते. या याचिकेत त्यांनी म्हटले की, “हा कायदा दहशतवादाविरोधात असला तरी त्याचा गैरवापर करून राजकीय क्षेत्रातील विरोधकांना लक्ष्य करण्यात येते.”

या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची पुर्ण प्रत अधिकृत वेबसाईटवर अजुनतरी अपलोड केली नाही. युएपीए कायद्याच्या विरोधातील याचिकेला खंडपीठाने आधारहीन समजून रद्द केली. मात्र या कायद्याच्या वैधतेबाबत न्यायालयीन दृष्टिकोन स्पष्ट झाला आहे. याचबरोबर, या कायद्यावर होणाऱ्या टीकांना कायदेशीर आव्हानांचे भविष्य काय असेल, याकडे देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.

युएपीए कायदा म्हणजे काय?
युएपीए/UAPA (Unlawful Activities Prevention)Act) हा एक कठोर कायदा आहे. हा कायदा भारत सरकारला प्रामुख्याने दहशतवादी कारवाया, फुटीरतावादी चळवळी आणि इतर बेकायदेशीर कारवायांमध्ये सामील असलेल्या व्यक्ती आणि संघटनांवर कारवाई करण्यासाठी विशेष अधिकार देतो. हा कायदा भारताची एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणाऱ्या कारवायांना आळा घालतो.