नीती आयोगाची मानवी भांडवल क्रांती

भारतासारख्या विशाल आणि वैविध्यपूर्ण देशात प्रगतीचे मोजमाप केवळ ‘जीडीपी’ अर्थात सकल देशांतर्गत उत्पन्नाची आकडेवारी किंवा पायाभूत सेवासुविधांनी गाठलेले टप्पे यावर अवलंबून नसते, तर एखादे राष्ट्र आपल्या लोकांचे पालनपोषण किती चांगल्या प्रकारे करते, यावर देखील अवलंबून असते. आपले शिक्षण, कौशल्य, आरोग्य, उत्पादकता या सर्वांनी मिळून तयार होणारे मानवी भांडवल ही केवळ आर्थिक संपत्ती नव्हे, तर नैतिक अनिवार्यता आहे. गेल्या दहा वर्षांत नीती आयोग या भारताच्या धोरणात्मक वैचारिक संस्थेच्या नेतृत्वाखाली एक मूक मात्र तरीही प्रचंड क्रांती घडून आली, ज्यामुळे देश आपल्या नागरिकांमध्ये अर्थात आपल्या सर्वांत मौल्यवान संसाधनात कशाप्रकारे गुंतवणूक करतो, हे नव्याने आकाराला येत आहे.

ज्या देशात 65 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या 35 वर्षांच्या आतील आहे, त्या देशातील लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश ही पिढीतून एकदाच येणारी संधी असते. मात्र, या युवा लोकसंख्येचे मोठे प्रमाण एक प्रचंड जबाबदारीही घेऊन येते. या तरुणाईने भारलेल्या शक्तीचे रूपांतर आर्थिक प्रगती आणि राष्ट्रीय विकासात करण्यात खरे आव्हान आहे आणि येथेच नीती आयोग एक दूरदर्शी उत्प्रेरक म्हणून उदयास आला आहे. केवळ आजच्या प्रगतीसाठी नव्हे, तर उद्याच्या समृद्धीसाठी एक पथदर्शी आराखडा नीती आयोग तयार करत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये नीती आयोग ‘थिंक टँक’ किंवा वैचारिक संस्थेतून एका सुधारणावादी इंजिनात विकसित झाला असून डेटा, सहयोग आणि मानव केंद्रित रचनेने परिपूर्ण असलेल्या धाडसी कल्पनांसाठी ओळखला जाणारा धोरण अंमलबजावणीतील भागीदारदेखील झाला आहे. नीती आयोगाने धोरणनिर्मितीचे स्वरूप पालटले असून, वरपासून खालच्या पातळीपर्यंत राज्ये, खासगी भागधारक, जागतिक संस्था आणि नागरी समाज यांच्या सहनिर्मितीच्या गतिमान प्रक्रियेत रूपांतरित केले आहे. नीती आयोगाचे सामर्थ्य केवळ नियोजन करण्यापुरते मर्यादित नाही, तर ऐकण्यात आहे आणि त्या दृष्टीने आपल्या अंतर्दृष्टींचे रूपांतर प्रत्यक्ष कृतीत करण्यात आहे.

मानवी भांडवलाचा कणा असलेल्या शिक्षण क्षेत्राने नीती आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण कायापालट अनुभवला आहे. शिक्षण उपलब्ध असणे पुरेसे नसून, त्यात गुणवत्ता आणि समानता हवी, हे आयोगाने अचूक हेरले. ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 2020’ मध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या नीती आयोगाने अभ्यास केवळ तोंडपाठ करण्यापासून ते टीकात्मक विचारसरणी, लवचिकता आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम हा टप्पा गाठून त्यांचा सुंदर मिलाफ साधून एका नवीन युगाची सुरुवात केली आहे. त्यात बालपणीचे शिक्षण, मातृभाषेतील शिक्षण आणि विविध विषयांमधील अखंड संक्रमणांवर भर देण्यात आला. ‘अटल इनोव्हेशन मिशन’सारख्या उपक्रमांद्वारे त्यांनी जबाबदारी आणि कल्पनाशक्ती दोन्ही सुनिश्चित केले असून, देशभरात पसरलेल्या दहा हजारांहून अधिक अटल टिंकरिंग लॅबमध्ये नावीन्यपूर्णतेचा समावेश करण्यात आला आहे. भारताच्या युवाशक्तीला 21व्या शतकासाठी कौशल्यसिद्ध करणे, हा या मोहिमेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. ‘कौशल्य भारत अभियाना’ला पाठिंबा देण्यापासून ते आकांक्षापूर्ण जिल्हा कार्यक्रमाद्वारे वंचित जिल्ह्यांपर्यंत व्यावसायिक कार्यक्रम पोहोचवण्यापर्यंत, नीती आयोगाने शाळा-महाविद्यालयातील वर्ग आणि करिअरमधील दरी भरून काढण्यास मदत केली आहे. ‘कौशल्य भारत अभियाना’अंतर्गत दीड कोटी युवक-युवतींना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, त्यात तंत्रज्ञान, उद्योगांशी साधलेला दुवा आणि मागणीवर आधारित अभ्यासक्रम यांची सांगड घालण्यात आली आहे. हे केवळ नाममात्र प्रशिक्षण नव्हे, तर प्रत्येक क्षेत्राच्या गरजा लक्षात घेऊन भारतातील ग्रामीण आणि शहरी तरुणांसाठी खर्‍या अर्थाने आर्थिक दारे उघडतील, अशाप्रकारे तयार केलेले अभ्यासक्रम आहेत.

त्याचबरोबर यामुळे सर्वसमावेशक आणि गतिशील श्रमिक बाजारपेठदेखील निर्माण झाली आहे. याने 44 केंद्रीय कामगार कायद्यांचे वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षितता अशा चार सरळसोप्या संहितांमध्ये तर्कसंगतीकरण करण्यास पाठिंबा दिला. यामुळे नियोक्त्यांना लवचिकता प्राप्त झाली, तर दुसरीकडे कामगारांना संरक्षण मिळाले. विशेषतः भारताच्या कार्यबळाचा मोठा भाग व्यापणार्‍या असंघटित क्षेत्राला त्याचा लाभ झाला. अनुपालन अधिक सुलभ करून आणि औपचारिकीकरणाला प्रोत्साहन देऊन कार्यस्थळ केवळ अधिक उत्पादक बनले नाही, तर अधिक मानवीयदेखील बनले आहे. बहुतेकवेळा खर्चिक म्हणून बघितल्या जाणार्‍या आरोग्यसेवेची पुनर्रचना आता गुंतवणूक म्हणून झाली आहे. नीती आयोगाने आजारांवरील उपचारांपेक्षा आरोग्यपूर्ण निरामयतेकडे वळण्यास मदत केली. नीती आयोगाच्या पाठिंब्याने आणि देखरेखीखाली सुरू असलेल्या ‘आयुष्मान भारत योजने’ने 50 कोटींहून अधिक भारतीयांना आरोग्य विमा प्रदान केला, तर दीड लाखांहून अधिक आरोग्य आणि कल्याण केंद्रांच्या माध्यमातून तळागाळातील लोकांची प्राथमिक काळजी घेण्यात आली. या कार्यक्रमांमध्ये पोषण, माता आणि बालआरोग्य, मानसिक कल्याण आणि असंसर्गजन्य आजारांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. केवळ रुग्णांना बरे करणे नव्हे, तर सर्वांना निरोगी ठेवणे हा यामागील उद्देश होता. ‘कोविड 19’ महामारीने भारताच्या आरोग्य यंत्रणेची आतापर्यंतची खरी कसोटी पहिली. या संकटसमयी ‘कोविड’ संसर्गाच्या पद्धतींचे मॉडेल तयार करण्यासाठी, वैद्यकीय संसाधनांचे समान वाटप सुनिश्चित करण्यासाठी आणि टेलिमेडिसिनकरिता ‘ई-संजीवनी’सारखे प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यासाठी आरोग्य मंत्रालय आणि ‘आयसीएमआर’सोबत भागीदारी करणे, या सर्व आघाड्यांवर नीती आयोग अतिशय खंबीरपणे उभा राहिला. ‘कोविड’नंतरच्या काळात नीती आयोगाच्या दूरदर्शी दृष्टिकोनाने केवळ आजारातून बरे होण्याकडे नव्हे, तर सार्वजनिक आरोग्यविषयक व्यवस्थापन कॅडर आणि आधुनिक डिजिटल आरोग्य पायाभूत सुविधांसाठी आग्रह धरण्याची तयारी दर्शवली.

या सर्व पैलूंच्यापलीकडे नीती आयोग उद्योजकता आणि नवोन्मेष यांसाठी एक दीपस्तंभ म्हणून कार्यरत आहे. ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘स्टॅण्डअप इंडिया’ आणि ‘अटल इनोव्हेशन मिशन’ यांसारख्या कार्यक्रमांनी नवनवीन कल्पनांच्या उगमासाठी एक पोषक परिसंस्था निर्माण केली. ‘फिनटेक’, ‘एडटेक’, ‘अ‍ॅग्रोटेक’, ‘हेल्थटेक’ आणि ‘स्वच्छ ऊर्जा’ या क्षेत्रांतील हजारो स्टार्टअप्स आज उदयाला आले आहेत, ते महत्त्वाच्या टप्प्यांवर मिळालेला धोरणात्मक पाठिंबा, सुरुवातीच्या टप्प्यातील पाठबळ आणि मार्गदर्शन यांमुळे. हे फक्त व्यवसाय नाहीत; तर ते रोजगार निर्माण करणारे आणि समस्या सोडवणारे आहेत, जे एका लवचिक आणि स्वावलंबी भारतासाठी योगदान देत आहेत. मात्र, कदाचित त्यांची सर्वांत मोठी कामगिरी म्हणजे, नीती आयोगाने पुराव्यांवर आधारित धोरणनिर्मिती संस्कृती कशी संस्थात्मक केली आहे, हीच असेल. विशाल डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वास्तविक काळातील डॅशबोर्ड आणि कठोर देखरेख रूपरेषेचा अवलंब करून धोरणे स्वीकारार्ह, जबाबदार आणि वास्तवाशी निगडित असतील, हे नीती आयोगाने सुनिश्चित केले. मग ते भारताच्या पहिल्या एसडीजी निर्देशांकाचे अनावरण असो, कामगिरीवर आधारित निकषांवर राज्यांना मार्गदर्शन करणे असो किंवा धोरण निर्मितीसाठी वर्तणुकीय आधारित अंतर्दृष्टीचा वापर असो, नीती आयोगाने प्रशासनाच्या गाभ्यात वैज्ञानिक विचारसरणीचा दीप प्रज्वलित केला आहे.

वेगवेगळी मंत्रालये आणि क्षेत्रांना एकत्र आणण्याच्या आणि समन्वय साधण्याच्या त्याच्या क्षमतेमुळे नीती आयोग केवळ एक निर्णायक संस्था म्हणून मर्यादित न राहता, ती विकासप्रक्रियेतील विवेक बुद्धी जागृत ठेवणारी संस्था ठरली आहे. आयोगाने कामगिरीवर आधारित क्रमवारीच्या माध्यमातून राज्यांमध्ये सुदृढ स्पर्धेला चालना दिली, तर दुसरीकडे वंचितांच्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी नागरी संस्थांसमवेत कार्य केले आणि जगातील सर्वोत्तम पद्धती भारतात आणण्यासाठी जागतिक भागीदारांना सहभागी करून घेतले. जागतिक नवोन्मेष निर्देशांकातील भारताचे वाढते स्थान आणि संयुक्त राष्ट्र, जागतिक बँक आणि ‘युनेस्को’सारख्या संस्थांकडून मिळणारी प्रशंसा या प्रयत्नांना जगाने दिलेली मान्यता दर्शवते.
उद्दिष्ट गाठण्यापेक्षाही नीती आयोगाने शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि भविष्यासाठी सज्ज प्रणाली निर्मितीवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणापासून ते हरित गतिशीलता, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांपासून ते कार्यक्षेत्रांमध्ये लिंगभाव समानतेपर्यंत प्रत्येक उपक्रमात शाश्वत विकास उद्दिष्टांप्रति त्याची वचनबद्धता स्पष्ट आहे.

ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्था म्हणून उदयाला येणे, हे भारताचे दूरगामी स्वप्न राहिलेले नाही, हे एक निरंतर सुरू असलेले कार्य असून नागरिकांना राष्ट्राची सर्वांत भव्य संपत्ती म्हणून पाहणार्‍या धोरणांनी या कार्याला भक्कम पाठिंबा दिला आहे. नीती आयोगाने विकासाबद्दलची चर्चा उंचावण्याचे काम केले आहे आणि आपल्याला आठवण करून दिली आहे की, खरी प्रगती सर्वांत उंच इमारती किंवा सर्वांत मोठ्या कारखान्यांनी मोजली जात नाही, तर तेथील लोकांच्या ताकदीने, आरोग्याने आणि प्रतिष्ठेने मोजली जाते. हे करताना नीती आयोग ‘थिंक टँक’ किंवा ‘वैचारिक संस्थे’पेक्षा अधिक व्यापक बनला आहे. नीती आयोग तरुण, उदयोन्मुख भारताचे स्पंदन बनले आहे. एक असा भारत जो स्वप्न बघतो, धाडस करतो आणि कृती करतो आणि या कथेच्या केंद्रस्थानी एक शांत आत्मविश्वास आहे की, जेव्हा तुम्ही लोकांमध्ये गुंतवणूक करता, तेव्हा तुम्ही केवळ एक चांगली अर्थव्यवस्था निर्माण करत नाही, तर एक चांगले राष्ट्रदेखील निर्माण करता. (लेखक सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नियोजन आणि संस्कृती राज्यमंत्री आहेत.) राव इंद्रजित सिंग भारतासारख्या विशाल आणि वैविध्यपूर्ण देशात प्रगतीचे मोजमाप केवळ ‘जीडीपी’ अर्थात सकल देशांतर्गत उत्पन्नाची आकडेवारी किंवा पायाभूत सेवासुविधांनी गाठलेले टप्पे यावर अवलंबून नसते, तर एखादे राष्ट्र आपल्या लोकांचे पालनपोषण किती चांगल्या प्रकारे करते, यावर देखील अवलंबून असते. आपले शिक्षण, कौशल्य, आरोग्य, उत्पादकता या सर्वांनी मिळून तयार होणारे मानवी भांडवल ही केवळ आर्थिक संपत्ती नव्हे, तर नैतिक अनिवार्यता आहे. गेल्या दहा वर्षांत नीती आयोग या भारताच्या धोरणात्मक वैचारिक संस्थेच्या नेतृत्वाखाली एक मूक मात्र तरीही प्रचंड क्रांती घडून आली, ज्यामुळे देश आपल्या नागरिकांमध्ये अर्थात आपल्या सर्वांत मौल्यवान संसाधनात कशाप्रकारे गुंतवणूक करतो, हे नव्याने आकाराला येत आहे.

ज्या देशात 65 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या 35 वर्षांच्या आतील आहे, त्या देशातील लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश ही पिढीतून एकदाच येणारी संधी असते. मात्र, या युवा लोकसंख्येचे मोठे प्रमाण एक प्रचंड जबाबदारीही घेऊन येते. या तरुणाईने भारलेल्या शक्तीचे रूपांतर आर्थिक प्रगती आणि राष्ट्रीय विकासात करण्यात खरे आव्हान आहे आणि येथेच नीती आयोग एक दूरदर्शी उत्प्रेरक म्हणून उदयास आला आहे. केवळ आजच्या प्रगतीसाठी नव्हे, तर उद्याच्या समृद्धीसाठी एक पथदर्शी आराखडा नीती आयोग तयार करत आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये नीती आयोग ‘थिंक टँक’ किंवा वैचारिक संस्थेतून एका सुधारणावादी इंजिनात विकसित झाला असून डेटा, सहयोग आणि मानव केंद्रित रचनेने परिपूर्ण असलेल्या धाडसी कल्पनांसाठी ओळखला जाणारा धोरण अंमलबजावणीतील भागीदारदेखील झाला आहे. नीती आयोगाने धोरणनिर्मितीचे स्वरूप पालटले असून, वरपासून खालच्या पातळीपर्यंत राज्ये, खासगी भागधारक, जागतिक संस्था आणि नागरी समाज यांच्या सहनिर्मितीच्या गतिमान प्रक्रियेत रूपांतरित केले आहे. नीती आयोगाचे सामर्थ्य केवळ नियोजन करण्यापुरते मर्यादित नाही, तर ऐकण्यात आहे आणि त्या दृष्टीने आपल्या अंतर्दृष्टींचे रूपांतर प्रत्यक्ष कृतीत करण्यात आहे.

मानवी भांडवलाचा कणा असलेल्या शिक्षण क्षेत्राने नीती आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण कायापालट अनुभवला आहे. शिक्षण उपलब्ध असणे पुरेसे नसून, त्यात गुणवत्ता आणि समानता हवी, हे आयोगाने अचूक हेरले. ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 2020’ मध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या नीती आयोगाने अभ्यास केवळ तोंडपाठ करण्यापासून ते टीकात्मक विचारसरणी, लवचिकता आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम हा टप्पा गाठून त्यांचा सुंदर मिलाफ साधून एका नवीन युगाची सुरुवात केली आहे. त्यात बालपणीचे शिक्षण, मातृभाषेतील शिक्षण आणि विविध विषयांमधील अखंड संक्रमणांवर भर देण्यात आला. ‘अटल इनोव्हेशन मिशन’सारख्या उपक्रमांद्वारे त्यांनी जबाबदारी आणि कल्पनाशक्ती दोन्ही सुनिश्चित केले असून, देशभरात पसरलेल्या दहा हजारांहून अधिक अटल टिंकरिंग लॅबमध्ये नावीन्यपूर्णतेचा समावेश करण्यात आला आहे.

भारताच्या युवाशक्तीला 21व्या शतकासाठी कौशल्यसिद्ध करणे, हा या मोहिमेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. ‘कौशल्य भारत अभियाना’ला पाठिंबा देण्यापासून ते आकांक्षापूर्ण जिल्हा कार्यक्रमाद्वारे वंचित जिल्ह्यांपर्यंत व्यावसायिक कार्यक्रम पोहोचवण्यापर्यंत, नीती आयोगाने शाळा-महाविद्यालयातील वर्ग आणि करिअरमधील दरी भरून काढण्यास मदत केली आहे. ‘कौशल्य भारत अभियाना’अंतर्गत दीड कोटी युवक-युवतींना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, त्यात तंत्रज्ञान, उद्योगांशी साधलेला दुवा आणि मागणीवर आधारित अभ्यासक्रम यांची सांगड घालण्यात आली आहे. हे केवळ नाममात्र प्रशिक्षण नव्हे, तर प्रत्येक क्षेत्राच्या गरजा लक्षात घेऊन भारतातील ग्रामीण आणि शहरी तरुणांसाठी खर्‍या अर्थाने आर्थिक दारे उघडतील, अशाप्रकारे तयार केलेले अभ्यासक्रम आहेत.

त्याचबरोबर यामुळे सर्वसमावेशक आणि गतिशील श्रमिक बाजारपेठदेखील निर्माण झाली आहे. याने 44 केंद्रीय कामगार कायद्यांचे वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षितता अशा चार सरळसोप्या संहितांमध्ये तर्कसंगतीकरण करण्यास पाठिंबा दिला. यामुळे नियोक्त्यांना लवचिकता प्राप्त झाली, तर दुसरीकडे कामगारांना संरक्षण मिळाले. विशेषतः भारताच्या कार्यबळाचा मोठा भाग व्यापणार्‍या असंघटित क्षेत्राला त्याचा लाभ झाला. अनुपालन अधिक सुलभ करून आणि औपचारिकीकरणाला प्रोत्साहन देऊन कार्यस्थळ केवळ अधिक उत्पादक बनले नाही, तर अधिक मानवीयदेखील बनले आहे.

बहुतेकवेळा खर्चिक म्हणून बघितल्या जाणार्‍या आरोग्यसेवेची पुनर्रचना आता गुंतवणूक म्हणून झाली आहे. नीती आयोगाने आजारांवरील उपचारांपेक्षा आरोग्यपूर्ण निरामयतेकडे वळण्यास मदत केली. नीती आयोगाच्या पाठिंब्याने आणि देखरेखीखाली सुरू असलेल्या ‘आयुष्मान भारत योजने’ने 50 कोटींहून अधिक भारतीयांना आरोग्य विमा प्रदान केला, तर दीड लाखांहून अधिक आरोग्य आणि कल्याण केंद्रांच्या माध्यमातून तळागाळातील लोकांची प्राथमिक काळजी घेण्यात आली. या कार्यक्रमांमध्ये पोषण, माता आणि बालआरोग्य, मानसिक कल्याण आणि असंसर्गजन्य आजारांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. केवळ रुग्णांना बरे करणे नव्हे, तर सर्वांना निरोगी ठेवणे हा यामागील उद्देश होता. ‘कोविड 19’ महामारीने भारताच्या आरोग्य यंत्रणेची आतापर्यंतची खरी कसोटी पहिली. या संकटसमयी ‘कोविड’ संसर्गाच्या पद्धतींचे मॉडेल तयार करण्यासाठी, वैद्यकीय संसाधनांचे समान वाटप सुनिश्चित करण्यासाठी आणि टेलिमेडिसिनकरिता ‘ई-संजीवनी’सारखे प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यासाठी आरोग्य मंत्रालय आणि ‘आयसीएमआर’सोबत भागीदारी करणे, या सर्व आघाड्यांवर नीती आयोग अतिशय खंबीरपणे उभा राहिला. ‘कोविड’नंतरच्या काळात नीती आयोगाच्या दूरदर्शी दृष्टिकोनाने केवळ आजारातून बरे होण्याकडे नव्हे, तर सार्वजनिक आरोग्यविषयक व्यवस्थापन कॅडर आणि आधुनिक डिजिटल आरोग्य पायाभूत सुविधांसाठी आग्रह धरण्याची तयारी दर्शवली.

या सर्व पैलूंच्यापलीकडे नीती आयोग उद्योजकता आणि नवोन्मेष यांसाठी एक दीपस्तंभ म्हणून कार्यरत आहे. ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘स्टॅण्डअप इंडिया’ आणि ‘अटल इनोव्हेशन मिशन’ यांसारख्या कार्यक्रमांनी नवनवीन कल्पनांच्या उगमासाठी एक पोषक परिसंस्था निर्माण केली. ‘फिनटेक’, ‘एडटेक’, ‘अ‍ॅग्रोटेक’, ‘हेल्थटेक’ आणि ‘स्वच्छ ऊर्जा’ या क्षेत्रांतील हजारो स्टार्टअप्स आज उदयाला आले आहेत, ते महत्त्वाच्या टप्प्यांवर मिळालेला धोरणात्मक पाठिंबा, सुरुवातीच्या टप्प्यातील पाठबळ आणि मार्गदर्शन यांमुळे. हे फक्त व्यवसाय नाहीत; तर ते रोजगार निर्माण करणारे आणि समस्या सोडवणारे आहेत, जे एका लवचिक आणि स्वावलंबी भारतासाठी योगदान देत आहेत.

मात्र, कदाचित त्यांची सर्वांत मोठी कामगिरी म्हणजे, नीती आयोगाने पुराव्यांवर आधारित धोरणनिर्मिती संस्कृती कशी संस्थात्मक केली आहे, हीच असेल. विशाल डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वास्तविक काळातील डॅशबोर्ड आणि कठोर देखरेख रूपरेषेचा अवलंब करून धोरणे स्वीकारार्ह, जबाबदार आणि वास्तवाशी निगडित असतील, हे नीती आयोगाने सुनिश्चित केले. मग ते भारताच्या पहिल्या एसडीजी निर्देशांकाचे अनावरण असो, कामगिरीवर आधारित निकषांवर राज्यांना मार्गदर्शन करणे असो किंवा धोरण निर्मितीसाठी वर्तणुकीय आधारित अंतर्दृष्टीचा वापर असो, नीती आयोगाने प्रशासनाच्या गाभ्यात वैज्ञानिक विचारसरणीचा दीप प्रज्वलित केला आहे.

वेगवेगळी मंत्रालये आणि क्षेत्रांना एकत्र आणण्याच्या आणि समन्वय साधण्याच्या त्याच्या क्षमतेमुळे नीती आयोग केवळ एक निर्णायक संस्था म्हणून मर्यादित न राहता, ती विकासप्रक्रियेतील विवेक बुद्धी जागृत ठेवणारी संस्था ठरली आहे. आयोगाने कामगिरीवर आधारित क्रमवारीच्या माध्यमातून राज्यांमध्ये सुदृढ स्पर्धेला चालना दिली, तर दुसरीकडे वंचितांच्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी नागरी संस्थांसमवेत कार्य केले आणि जगातील सर्वोत्तम पद्धती भारतात आणण्यासाठी जागतिक भागीदारांना सहभागी करून घेतले. जागतिक नवोन्मेष निर्देशांकातील भारताचे वाढते स्थान आणि संयुक्त राष्ट्र, जागतिक बँक आणि ‘युनेस्को’सारख्या संस्थांकडून मिळणारी प्रशंसा या प्रयत्नांना जगाने दिलेली मान्यता दर्शवते.
उद्दिष्ट गाठण्यापेक्षाही नीती आयोगाने शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि भविष्यासाठी सज्ज प्रणाली निर्मितीवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणापासून ते हरित गतिशीलता, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांपासून ते कार्यक्षेत्रांमध्ये लिंगभाव समानतेपर्यंत प्रत्येक उपक्रमात शाश्वत विकास उद्दिष्टांप्रति त्याची वचनबद्धता स्पष्ट आहे.

ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्था म्हणून उदयाला येणे, हे भारताचे दूरगामी स्वप्न राहिलेले नाही, हे एक निरंतर सुरू असलेले कार्य असून नागरिकांना राष्ट्राची सर्वांत भव्य संपत्ती म्हणून पाहणार्‍या धोरणांनी या कार्याला भक्कम पाठिंबा दिला आहे. नीती आयोगाने विकासाबद्दलची चर्चा उंचावण्याचे काम केले आहे आणि आपल्याला आठवण करून दिली आहे की, खरी प्रगती सर्वांत उंच इमारती किंवा सर्वांत मोठ्या कारखान्यांनी मोजली जात नाही, तर तेथील लोकांच्या ताकदीने, आरोग्याने आणि प्रतिष्ठेने मोजली जाते. हे करताना नीती आयोग ‘थिंक टँक’ किंवा ‘वैचारिक संस्थे’पेक्षा अधिक व्यापक बनला आहे. नीती आयोग तरुण, उदयोन्मुख भारताचे स्पंदन बनले आहे. एक असा भारत जो स्वप्न बघतो, धाडस करतो आणि कृती करतो आणि या कथेच्या केंद्रस्थानी एक शांत आत्मविश्वास आहे की, जेव्हा तुम्ही लोकांमध्ये गुंतवणूक करता, तेव्हा तुम्ही केवळ एक चांगली अर्थव्यवस्था निर्माण करत नाही, तर एक चांगले राष्ट्रदेखील निर्माण करता.

(लेखक सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नियोजन आणि संस्कृती राज्यमंत्री आहेत.)
राव इंद्रजित सिंग