१६ वर्षे विभक्त राहिलेल्या दाम्पत्याचा सर्वोच्च न्यायालयात घटस्फोट मंजूर!

नवी दिल्ली(Supreme Court on Divorce): एका विभक्त दाम्पत्याला विवाहाच्या ‘अपूरणीय विघटन’ (Irretrievable breakdown of marriage) तत्व म्हणजे पती-पत्नीमधील संबंध इतके ताणले जातात की, ते पुन्हा एकत्र येणे शक्य नसते. या तत्वाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने नुकताच घटस्फोट मंजूर केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “हा वैवाहिक संबध कायम ठेवण्यात कोणताही अर्थ राहिलेला नाही. यामुळे पक्षांमध्ये केवळ वैर आणि मानसिक त्रास सुरू होईल, जे कायद्याच्या दृष्टीने वैवाहिक सुसंवादाच्या नीतिमत्तेच्या विरुद्ध आहे.”

या प्रकरणात पती-पत्नीचा मे २००८ मध्ये हिंदू रितीरिवाजांनुसार विवाह झाला होता. विवाहानंतरच्या काही काळातच त्यांच्यात वाद सुरू झाला. त्यानंतर २००९ मध्ये पुरूषाने हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या कलम १३(१)(अ) अंतर्गत क्रूरतेच्या आधारावर कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला. घटस्फोटाच्या अपुऱ्या कारणावस्त कुटुंब न्यायालयाने त्याचा अर्ज फेटाळला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत, याचिका फेटाळून लावली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या बाबतीत म्हटले की, दोन्ही पक्ष २००९ पासून विभक्त राहत आहेत आणि त्यांच्या नात्यातील संवाद पूर्णतः खंडीत झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या वैवाहिक संबंधांत ‘अपूरणीय विघटन’ झाले असून, ते दुरुस्त होणे शक्य नाही. अशाप्रकारचे संवेदनाहीन वैवाहिक नातेसंबंध टिकवण्याची सक्ती केवळ मानसिक वेदना आणि सामाजिक ओझा वाढवते.”

खंडपीठाने ‘अमृता विरूद्ध ए.आर. सुब्रहमनीयम’ या महत्त्वपूर्ण प्रकरणाचा संदर्भ देत, म्हटले की, वैवाहिक सुसंवादाचा अभाव असलेल्या नात्यांत दोन्ही पक्षांचा सन्मान आणि मानसिक आरोग्य जपले पाहिजे. पती-पत्नी आता एका दीर्घ आणि निरर्थक कायदेशीर लढाईपासून मुक्त होऊन, स्वतंत्र आणि शांत जीवन जगू शकतील.” अशा प्रकारे खंडपीठीने भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद १४२ अंतर्गत विशेष अधिकार वापरत घटस्फोट मंजूर केला आणि पतीला पत्नी व मुलासाठी मासिक १५ हजार रूपये पोटगी देण्याचे निर्देश देण्यात आले.