निवृत्ती वेतन हा संविधानिक अधिकार, तो नाकारता येणार नाही : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली(Pension is Constitutional Right’s of Employees): ‘सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया’च्या माजी कर्मचाऱ्याच्या निवृत्ती वेतनात केलेली एकतृतीयांश कपात ही नियमांचे उल्लंघन असल्याचे ठरवत, सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेचा निर्णय रद्द केला. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्या. जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “पेन्शन हा केवळ नोकरदार वर्गाचा विवेकाधीन (मनमानी) निर्णयावर आधारित नसून, तो कर्मचाऱ्याचा संवैधानिक अधिकार आहे. जो कोणत्याही प्रक्रियात्मक न्यायाशिवाय किंवा कायद्याशिवाय नाकारता किंवा कमी करता येणार नाही.”

या प्रकरणात विजय कुमार हे ‘सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया’चे माजी कर्मचारी आहेत. त्यांच्यावर सेवा काळात गृहनिर्माण व गृहकर्ज मंजूर करताना प्रक्रिया नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप होता. ज्यामुळे बँकेला ३.२६ कोटी रूपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर विभागीय चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच, त्यांना सक्तीने निवृत्त करण्यात आले. चौकशीनंतर, संचालक मंडळाची कोणतीही मान्यता न घेता, बँकेने त्यांच्या पेन्शनमध्ये एकतृतीयांश कपात केली. या प्रकरणी पाटणा उच्च न्यायालयाने बँकेच्या या निर्णयाला मुकसहमती दर्शवली होती.

त्यानंतर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदविले की, “निवृत्ती कपातीपूर्वी बँकेच्या संचालक मंडळाशी सल्लामसलत करणे बंधनकारक आहे. हे सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेन्शन नियम, १९९५ मधील नियम ३३ मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे. पेन्शन हा कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्ता हक्काचा प्रकार आहे. त्यात कपात करताना किंवा तो नाकारताना, कायद्याने निर्धारित प्रक्रिया पाळलीच पाहिजे. केवळ नंतरची मान्यता (Later approval) हा पर्याय ठरू शकत नाही,” असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत खंडपीठाने विजय कुमार यांच्यावरील बँकेच्या या कारवाईस मनमानी आणि अन्यायकारक ठरवले आहे. “याचिकाकर्त्याला संचालक मंडळाची पूर्व मान्यता घेऊन, दोन महिन्यांच्या आत प्रकरणाचा पुनर्विचार करावा.” अशा प्रकारे खंडपीठाने बँकेला निर्देश देत याचिकाकर्त्याला दिलासा दिला.