मुंबई : पासपोर्टसाठीची निवासी पत्त्याबाबतची व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया ही केंद्र शासनाच्या ठरवलेल्या मानक कार्यपद्धती (SOP) नुसारच केली जाते, असे गृह विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पासपोर्ट अधिनियम (Passport Act) हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे. याअंतर्गत निवासी पत्ता पडताळणीबरोबरच अर्जदाराची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, नागरिकत्व आणि अन्य आवश्यक बाबींची तपासणी केली जाते. ही संपूर्ण प्रक्रिया राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्याने ती अत्यंत काटेकोर आणि नियमबद्ध पद्धतीने केली जाते. पासपोर्ट अर्ज करताना अर्जदाराने जर स्थलांतर केले असेल, तर अर्जात स्थायी पत्ता आणि सध्याचा पत्ता अशी दोन्ही माहिती देणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत भाडेकरुच्या निवासी भाडे करारनाम्यात नमूद पत्त्याचाही स्वीकार केला जातो. परंतू, त्याची पडताळणी व्हेरिफिकेशन दरम्यान केली जाते.
अर्जात योग्य माहिती नमूद करा!
संबंधित एसओपी आणि कायद्याच्या अधीन राहूनच पोलीस प्रशासन आपले कर्तव्य बजावत असते. त्यामुळे नागरिकांनी योग्य ती माहिती अर्जात नमूद करावी आणि आवश्यक मूळ कागदपत्रे सादर करावीत, असे आवाहन गृह विभागाकडून करण्यात आले आहे.