फेरीवाल्यांच्या हक्कांसाठी विधानसभेत ठाम आवाज ; राज्यात धोरण जाहीर करण्याची आमदार मनिषा चौधरी यांची मागणी

मुंबई : मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, कल्याण, पालघर परिसरातील हजारो फेरीवाल्यांच्या उपजीविकेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून फेरीवाल्यांच्या कल्याणासाठी पंतप्रधान स्वनिधी योजनेतून अल्पमुदतीचे कर्ज मिळाल्याने थोडी मदत झाली असली तरी, महाराष्ट्र शासनाचे फेरीवाला धोरण आजही अस्तित्वात नाही.

या धोरणाअभावी स्थानिक, भूमिपुत्र फेरीवाल्यांना पोलिस, प्रशासन आणि दलालांच्या मनमानीला तोंड द्यावे लागते. शेकडो कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात दहिसरच्या आमदार मनिषा चौधरी यांनी हा मुद्दा जोरकसपणे मांडला. त्यांनी स्पष्टपणे राज्य सरकारकडे मागणी केली की, फेरीवाल्यांसाठी तातडीने स्पष्ट, पारदर्शक आणि न्याय्य धोरण जाहीर करावे.

त्यांनी सभागृहात सांगितले की, फेरीवाले हे आपल्या शहरांच्या आणि राज्याच्या अर्थचक्रातील अविभाज्य घटक आहेत. त्यांना सन्मान, अधिकार, सुरक्षा आणि योग्य सुविधा मिळणं ही शासनाची जबाबदारी आहे. फेरीवाल्यांच्या हक्कांसाठी आपला संघर्ष कायम राहील, असा ठाम इशारा त्यांनी दिला.