केंद्र सरकारची बहुआयामी रणनिती ठरतेय नक्षलवादाचा काळ

नवी दिल्ली,  केंद्र सरकारच्या निर्णायक आणि बहुआयामी रणनीतीमुळे देशातील नक्षलवादाचे कंबरडे मोडले असून, “नक्षलमुक्त भारत” हे स्वप्न लवकरच प्रत्यक्षात उतरण्याच्या मार्गावर आहे. सुरक्षा कारवाया, पायाभूत विकास आणि स्थानिक सहभाग या तीन पायांवर उभारलेल्या धोरणामुळे नक्षलग्रस्त भागात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.

देशात २०१८ मध्ये १२६ नक्षलग्रस्त जिल्हे होते. आज ही संख्या फक्त ३८ वर आली आहे. सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या १२ वरून ६ वर आली असून त्यात छत्तीसगडमधील बीजापूर, कांकेर, नारायणपूर, सुकमा; झारखंडचा पश्चिम सिंहभूम व महाराष्ट्राचा गडचिरोली यांचा समावेश आहे.

'चिंतेचे जिल्हे' म्हणून ओळखले जाणारे ९ जिल्हे आता ६ वर आले आहेत — आंध्र प्रदेशातील अल्लुरी सीताराम राजू, मध्य प्रदेशातील बालाघाट आणि ओडिशातील कालाहांडी, कंधमाल, मलकानगिरी व तेलंगणातील भद्राद्री-कोथागुडम. ‘इतर प्रभावित’ जिल्ह्यांची संख्या देखील १७ वरून ६ वर आली आहे. २०१० मध्ये नोंदवलेल्या १,९३६ नक्षल हिंसाचाराच्या घटनांची संख्या २०२४ मध्ये केवळ ३७४ वर आली, म्हणजे ८१ टक्के घट झाली आहे. त्याचप्रमाणे नागरिक व सुरक्षादलांच्या मृत्यूंची संख्या २०१० मध्ये १,००५ होती, ती आता १५० वर आली आहे. मागील दहा वर्षांत ८,००० पेक्षा अधिक नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली आहे.

देशातील नक्षलग्रस्त भागात १७,५८९ कि.मी. रस्त्यांच्या प्रकल्पांपैकी १४,६१८ कि.मी. पूर्ण झाले आहेत. १०,५०५ मोबाईल टॉवरपैकी ७,७६८ कार्यरत झाले असून, २०२५ अखेरपर्यंत पूर्ण संपर्क मिळणार आहे. या भागात १,००७ नवीन बँक शाखा, ९३७ एटीएम, ५,७३१ पोस्ट ऑफिस, ४८ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय), ६१ कौशल्य विकास केंद्रे, १७८ एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा सुरू करण्यात आल्या. आदिवासी युवकांपैकी १,१४३ जणांना सुरक्षा दलांमध्ये भरती करण्यात आले आहे.

नक्षलवाद्यांच्या आर्थिक पुरवठ्यावरही कडक कारवाई झाली. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) आणि सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे. विकासासाठी अर्थसंकल्पामध्ये ३०० टक्के वाढ झाली आहे. स्थानिक लोकांशी संवाद साधण्यासाठी सिव्हिक ॲक्शन प्रोग्राम, विकास योजनांची कार्यान्विती, दूरसंचार सेवा आणि प्रचार-प्रसार योजना राबवण्यात येत आहेत.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे धोरण स्पष्ट

भारत सरकारने वामपंथी उन्मादग्रस्त भागांचा पूर्णपणे विकास करून सरकारी योजनांच्या १०० टक्के अंमलबजावणीचा विचार केला आहे. नक्षलग्रस्त भागांचा पूर्णपणे विकास करण्यासाठी सरकारने दोन नियम केले आहेत. पहिला म्हणजेनक्षलवादग्रस्त भागात कायद्याचे राज्य स्थापित करणे आणि बेकायदेशीर हिंसक कारवाया पूर्णपणे थांबवणे. दुसरा म्हणजे दीर्घकाळ चाललेल्या नक्षलवादी चळवळीमुळे विकासापासून वंचित राहिलेल्या भागातील नुकसानाची त्वरित भरपाई करणे.