एमआयएमवर बंदी येणार का? सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल! काय घडलं?

नवी दिल्ली(AI-MIM for Muslim ?): खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्या नेतृत्वाखालील ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआय-एमआयएम) या पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका मंगळवार, दि.१५ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या.सूर्यकांत आणि न्या.जोयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे.

ही याचिका शिवसेनेचे तेलंगणा अध्यक्ष तिरुपती नरशिमा मुरारी यांनी दाखल केली होती. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘एआयएमआयएम’च्या विरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली होती. मुरारी यांचे म्हणणे होते की “एआयएमआयएम फक्त मुस्लिम समाजासाठी कार्य करत असल्यामुळे हा पक्ष धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांविरोधात आहे. त्यामुळे त्याची नोंदणी रद्द केली पाहिजे.” मुरारी यांची बाजू हिदुत्ववादी वकिल विष्णू शंकर जैन यांनी मांडली होती. वकिल जैन यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, “राजकीय पक्ष धर्माच्या नावावर मतं मागू शकत नाहीत. हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे.” अशाप्रकारे एआयएमआयएम पक्ष हा एस. आर. बोम्मई खटल्याचे उल्लंघन करत आहे. बोम्मई खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षाच्या कार्यकारी शिष्ट्राचारसंबधी नीतीमुल्य ठरवली होती.

या प्रकरणात खंडपीठाने स्पष्टपणे म्हटले की, “कधीकधी प्रादेशिक पक्ष प्रादेशिक भावनांना आवाहन करतात, त्यासोबतच असेही पक्ष आहेत जे जातीय भावनांना उद्युक्त करतात. जे की धोकादायक आहे. जातीय आधारावर कार्य करणाऱ्या पक्षांविरोधात निष्पक्ष व व्यापक मुद्द्यांवर याचिका दाखल करावी, एखाद्या पक्षाचे विशिष्ट नाव, तत्व किंवा घोषणा याच्या आधारे निर्णय घेता येणार नाही.”, अशाप्रकारे खंडपीठाने एआय-एमआयएमच्या कार्य पद्धतीवर काही न बोलता याचिकाकर्त्यांला यासंबधी सविस्तर याचिका करण्याचा संदेश दिला.

खंडपीठाने एमआयएमच्या कार्य पद्धतीबाबत म्हटले की, “भारतीय संविधान अल्पसंख्याक समुदायांना विशेष अधिकार देतो. एखादा पक्ष जाहीरनाम्यात संविधानिक हक्कांनुसार काम करतो असे म्हणत असेल, तर त्यास विरोध करता येत नाही. एमआयएमच्या जाहीरनाम्यात मुस्लिमांसोबच इतर ओबीसी गटांचा समावेश आहे. संविधान देखील त्याच हक्कांना मान्यता देतो.”
एमआयएमकडून भविष्यात राजकीय प्रचारात प्रत्यक्षपणे धार्मिक भावना भडकवल्या गेल्या, तर त्या विरोधात स्वतंत्रपणे याचिका करण्याची मुभा खंडपीठाने या सुनावणीत दिली आहे. खंडपीठाने मुरारी यांची याचिका फेटाळली असुन, एमआयएमच्या कार्य पद्धती बाबत नवीन व्यापक याचिका करण्याचा पुनरुच्चार केला आहे.