साताऱ्यात चक्क सरकारी जमिनीची विक्री - तुकडाबंदी कायद्याचा भंग; कठोर कारवाईची महसूल मंत्र्यांची घोषणा

मुंबई, सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव येथे तुकडाबंदी कायद्याचा भंग करत सरकारी जागेची अनधिकृत विक्री झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. या गंभीर प्रकाराची महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दखल घेतली असून, कायद्याचा भंग करणाऱ्या अधिकारी आणि दलालांवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सरकारने आता तुकडाबंदी कायदा रद्द केला असला तरी, यापूर्वी झालेल्या चुका दुरुस्त करून दोषींवर तात्काळ कारवाई केली जाईल, असे महसूलमंत्र्यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.

कोरेगाव येथे पाटबंधारे विभागाच्या जागेची अनधिकृतपणे विक्री झाल्याचा मुद्दा शरद पवार गटाचे आ. शशिकांत शिंदे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे विधान परिषदेत उपस्थित केला. यावर बोलताना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी या प्रकारात तुकडाबंदी कायद्याचा पूर्णपणे भंग झाल्याचे कबूल केले. "जेवढा भंग करता येईल तेवढा केला आहे. अधिकार नसताना संपूर्ण कायद्याला गुंडाळून कामे केली आहेत," असे ते म्हणाले.

महसूलमंत्र्यांनी या प्रकरणातील गांभीर्य अधोरेखित करताना सांगितले की, प्रश्नाधिन जमिनीचे जेव्हा तुकडे पाडले गेले, तेव्हा ती 'हरित पट्टा' (ग्रीन झोन) होती. नंतर विकास आराखड्यात ती 'पिवळा पट्टा' म्हणून आरक्षित केली गेली असली तरी, तो आराखडा अजून मंजूर झालेला नाही. याच दरम्यान दलाल (एजंट) लोकांनी यात पैसे घेऊन काम केले. अशा कामांमध्ये दलाल सहभागी असल्यामुळेच अधिकाऱ्यांनी ही बेकायदेशीर कामे केली, असेही त्यांनी नमूद केले.

एक महिन्याच्या आत कारवाई करणार

या प्रकरणी ज्या-ज्या अधिकाऱ्यांनी कायद्याचा भंग केला आहे, त्यांच्यावर विभागीय चौकशी करून महिन्याच्या आत कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन महसूलमंत्र्यांनी दिले. तसेच, या प्रकरणात सहभागी असलेल्या दलालांची पोलिसांकडून चौकशी करण्यात येईल आणि त्यात अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने आता तुकडाबंदी कायदा रद्द केला असल्यामुळे, ज्या जमिनींचे तुकडे झाले आहेत, त्यांना मान्यता देता येईल आणि यापूर्वीच्या चुका दुरुस्त करता येतील, असेही त्यांनी नमूद केले.