गेटवेनजीकच्या जेट्टी प्रकल्पाला मुंबई उच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदिल!

मुंबई(Jetty and Terminal Project): गेटवे ऑफ इंडियाजवळील २२९ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनल प्रकल्पाला काही अटींसह मुंबई उच्च न्यायालयाने परावानगी दिली. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने मंगळवार, दि.१५ जुलै रोजी ही मंजूरी दिली. ‘क्लीन अँड हेरिटेज कुलाबा रेसिडेंट्स असोसिएशन’ने ही याचिका दाखल केली होती. जेट्टी आणि टर्मिनल प्रकल्पाचा आराखडा, जागेची निवड, मंजूरी प्रक्रीया, आणि हरकती न मागवल्याचा मुद्दा या याचिकेत उपस्थित केला होता.

या प्रकल्पात टेनिस रॅकेटच्या आकाराचे जेट्टी आणि टर्मिनल, व्हीआयपी लाउंज, तिकीट काउंटर, प्रशासकीय कार्यालये, प्रतीक्षा क्षेत्रे आणि दीडशे वाहनांची पार्कींग यांची योजना आहे. याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, “गेटवे ऑफ इंडिया या संरक्षित स्मारकाच्या शेजारी असलेले हे टर्मिनल वारसा रचनेला धक्का पोचवेल.”

राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली ते म्हणाले की, “हा प्रकल्प सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. याबाबतीत सर्व कायदेशीर मंजूरी घेण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने देखील या प्रकल्पाला समर्थन दिले आहे. यामुळे शहरातील वाहतूकीवरील दबाव कमी होईल आणि सागरीमार्गे दळणवळण वाढेल.”

या प्रकरणात खंडपीठाने जेट्टी प्रकल्पास काही अटींसह परवानगी देण्याच्या बाबतीत म्हटले की, प्रकल्पातील अ‍ॅम्फी थिएटर केवळ बसण्याच्या सोयीसाठी वापरले जाईल, तेथे कोणतेही सांस्कृतिक किंवा मनोरंजनाचे कार्यक्रम होणार नाहीत. टर्मिनलमधील कॅफेमध्ये केवळ पाणी आणि पॅक केलेले अन्न दिले जाईल, गरम जेवणाची परवानगी नसेल.”

“विकासाची कास धरणे हा पर्यावरणाचा अपमान नाही, जर तो शाश्वततेच्या मार्गावरचा असेल. प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश केवळ प्रवाशांना जलमार्गाने चढवणे आणि उतरवणे हाच आहे.” न्यायालयाने प्रकल्पात सांडपाणी प्रक्रिया सुविधेचा अभाव असल्याचे अधोरेखित करत, पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून ही बाब लक्षात घेण्याचे सक्त निर्देश दिले.उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पास काही महत्त्वाच्या अटींसह मंजुरी देत, ही याचिका फेटाळून लावली आहे. यात न्यायालयाने विकास आणि पर्यावरणीय संवर्धनाचा समतोल राखण्याचा संदेश राज्य सरकारला दिला आहे.