दुर्मीळ खनिजांचे शस्त्रीकरण आणि भारताला संधी

संकट हेच संधीचे दुसरे नाव आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही अनेकदा ‘आपदा में अवसर’ असा संदेश देताना दिसतात. दुर्मीळ खनिजांच्या जागतिक राजकारणात हीच उक्ती अगदी खरी ठरताना दिसते. चीनच्या मक्तेदारीने निर्माण केलेल्या संकटात भारताला स्वतःचे स्थान आणि सामर्थ्य सिद्ध करण्याची दुर्मीळ संधी प्राप्त झाली आहे. त्याचे आकलन...

स्मार्टफोन, क्षेपणास्त्रे, चुंबक, इलेट्रिक वाहने, पवनचक्क्या अर्थात ‘टर्बाईन’ यासाठी लागणार्या या १७ धातूंचा तुटवडा निर्माण झाला, तर संपूर्ण तंत्रज्ञान यंत्रणाच विस्कळीत होते. चीनने हीच गोष्ट ओळखून दुर्मीळ खनिजांच्या क्षेत्रात एकहाती वर्चस्व निर्माण केले. सुमारे ७० टक्के जागतिक उत्पादन व ९० टक्के प्रक्रिया उद्योगदेखील आज चीनकडे आहे. चीनने यापूर्वी २०१० साली जपानला आणि आता अमेरिका व भारताला, याच दुर्मीळ खनिजांच्या शस्त्राचा फटका देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सात महत्त्वाच्या खनिजांवर निर्बंध लावून चीनने दाखवून दिले की, दुर्मीळ खनिजे ही केवळ अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची नाही, तर जागतिक सत्ता समीकरणातील ते एक प्रभावी हत्यारही आहे.

भारत आजही ९० टक्के दुर्मीळ खनिजे चीनकडूनच आयात करतो. त्यामुळे चीनच्या निर्णयाचा थेट फटका आपल्या संरक्षण उत्पादन, इलेट्रिक वाहन, स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्राला बसतो आहे. ‘मारुती सुझुकी’, ‘एमजी मोटर’ यांसारख्या कंपन्या कच्च्या मालाच्या टंचाईमुळे अडचणीत आल्या आहेत. संरक्षण क्षेत्रातही भारताला धक्का बसला आहे. परंतु, याचवेळी लक्षात घ्यायला हवे की, भारताकडे स्वतःचे ६.९ दशलक्ष टन साठे आहेत, जे जगातील तिसर्या क्रमांकाचे आहेत. भारतातील आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तामिळनाडू, केरळ व पश्चिम बंगालच्या किनार्यावरील वाळूमध्ये मौल्यवान ‘मोनाझाईट’ सापडतो. तरीही आपण जागतिक उत्पादनात फक्त एक टक्के वाटा उचलतो. अर्थात, ही स्थिती बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक धोरणही आखले आहे.

भारताने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ‘नॅशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन’अंतर्गत २०२४-३१ सालच्या दरम्यान एक हजार, २०० अन्वेषण प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. एक हजार, ३४५ कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन योजनेत ‘महिंद्रा’, ‘युनो मिंडा’, ‘सोना बीएलडब्ल्यू’ यांसारख्या कंपन्यांनी रस दाखवला आहे. ‘इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड’ (आयएरईएल) देशांतर्गत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी निर्यात कमी करत आहे. ऑस्ट्रेलिया, ओमान, व्हिएतनाम यांसारख्या देशांशी भागीदारी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अर्थात, हे बदल फक्त धोरणात नाही, तर दृष्टिकोनातही आवश्यक आहेत. खासगी क्षेत्राला आकर्षित करण्यासाठी १९६२ सालच्या अणुऊर्जा कायद्यातील अडथळे दूर करावे लागतील. जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान आणि कौशल्येही आत्मसात करावे लागतील.

भारताची हजारो वर्षांची खाणकामाची परंपरा आहे. भारतीय संस्कृती ‘पृथ्वीचे रक्षण’ करण्याची शिकवण देते. म्हणूनच नवीन धोरणात रोजगारनिर्मिती, स्थानिक समुदायांचा विकास आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा शाश्वत वापर याला महत्त्व द्यायला हवे. दुर्मीळ खनिज क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे फक्त जागतिक पुरवठा साखळीच सशक्त होणार नाही, तर देशांतर्गत रोजगारातही मोठी वाढ होऊ शकते. खाणकाम, प्रक्रिया, संशोधन, वाहतूक, उपकरणनिर्मिती अशा अनेक पातळ्यांवर रोजगाराचे नवीन दरवाजे उघडतील. ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा निर्माण होतील, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

आज आपण ज्या बदलत्या जागतिक सत्ता-समीकरणाचा भाग आहोत, त्यात ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ महत्त्वाच्या भूमिका बजावत आहेत. चीनचे वर्चस्व हा या बदलत्या जागतिक युगातला सर्वांत मोठा धोका आहे. अमेरिका आणि युरोप चीनच्या मक्तेदारीपासून सुटण्यासाठी नव्या भागीदारांकडे पाहत आहेत. भारत या जागतिक शोधात स्वतःला पर्याय म्हणून उभे करू शकतो. ‘ग्लोबल साऊथ’च्या नेतृत्वासाठी भारताने सतत आवाज उठवला आहे. ‘ब्रिस’ शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदींनी स्पष्टपणे सांगितले की, कोणत्याही देशाने खनिजांचा वापर शस्त्र म्हणून करू नये. हे विधान जागतिक स्तरावर भारताच्या नेतृत्वाची चुणूक दाखवते. जगाला एका विश्वासार्ह, पर्यावरणस्नेही व लोकशाही पद्धतीने काम करणार्या पर्यायाची गरज आहे आणि ही भूमिका भारत निभावू शकतो.

आज जग एका नव्या शीतयुद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे, ज्यामध्ये शस्त्र तेलाऐवजी दुर्मीळ खनिजे ठरत आहेत. चीन, अमेरिका, रशिया, युरोप, ऑस्ट्रेलिया यांच्यात स्पर्धा वाढली आहे. अशा परिस्थितीत जर भारताला स्वतःचा प्रभाव वाढवायचा असेल, जागतिक नेतृत्व करायचे असेल, तर ‘क्रिटिकल मिनरल्स’च्या शर्यतीत मागे राहून चालणार नाही. भारताला हीच वेळ साधून जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये आपली जागा पक्की करावी लागेल. स्वच्छ ऊर्जा, संरक्षण उत्पादने, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडटर्स यांसारख्या क्षेत्रात भारताकडे ‘विश्वसनीय व जबाबदार भागीदार’ म्हणून ओळख निर्माण होऊ शकते.

जागतिक सत्ता-समीकरणात ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ ही एक नवे चलन झाले आहे. चीनने या चलनाचा शस्त्र म्हणून वापर केला. आता प्रश्न हाच की, भारताला हीच परिस्थिती एक संधी म्हणून वापरता येईल का? हे आपल्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. आपल्याकडे तिसर्या क्रमांकाचे साठे आहेत, जागतिक मागणी वाढत आहे आणि चीनविरोधी वातावरण तयार होत आहे. भारताने आता निर्णायक पावले उचलली, तर आपण केवळ आयातदार न राहता पुरवठादार होऊ शकतो. ‘मेक इन इंडिया’ला खरं अर्थाने चालना देणारा हा खरा काळ आहे. भारताला ही वेळ एक परीक्षेसारखी आहे; जागतिक नेतृत्वाची, नैतिक जबाबदारीची आणि धोरणात्मक शहाणपणाची. चीनच्या शस्त्रीकरणाला उत्तर देताना भारताने जगाला एक विश्वासार्ह पर्याय देणे हेच खर्या अर्थाने जागतिक नेता होण्याचे लक्षण ठरेल. ही संधी केवळ दुर्मीळ नाही, ती ऐतिहासिक आहे. भारताने आता निर्णायक पावले उचलली, तर आपण केवळ आयातदार न राहता पुरवठादार होऊ शकतो. ‘मेक इन इंडिया’ला खर्या अर्थाने चालना देणारा हा खरा काळ म्हणावा लागेल.