निमिषा प्रियाला फाशीच होणार? केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे?

नवी दिल्ली(Death Penalty of Nimisha Priya): येमेनच्या तलाल अब्दो महदी नागरिकाच्या हत्येप्रकरणी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या केरळच्या परिचारिका निमिषा प्रिया हिला वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व शक्य उपाय केल्याची स्पष्टोक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सोमवार, दि. १४ जुलै रोजी देण्यात आली आहे.

या प्रकरणात निमिषा प्रिया ही मुळची केरळमधील असून ती येमेनमध्ये परिचिका म्हणून कार्यरत होती. तिच्यावर तलाल अब्दो महदी या येमेनी नागरिकाची हत्या केल्याचा आरोप आहे. येमेनच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही तिचे अपील फेटाळले असून, तिला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तिच्या सुटकेसाठी ‘सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल अॅक्शन कौन्सिल’ ही संस्था प्रयत्नशील आहे. या संस्थेने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात तिच्या सुटकेसाठी याचिका केली होती.

‘निमिषा प्रिया’ या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल (एजी) आर. वेंकटरमणी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, “भारत सरकारने सर्व स्तरांवर प्रयत्न केले. वाटाघाटींचा प्रयत्नही झाला. फाशी थांबविण्याची विनंतीही केली गेली. पण काहीही यशस्वी झालं नाही.” एजी म्हणाले की, सरकारने येमेनमधील काही प्रभावशाली व्यक्तीशी संपर्क साधला आणि अनौपचारिक माध्यमांद्वारे विनंत्या सुद्धा केल्या. परंतु, येमेन सरकारकडून कोणतीही सकारात्मक प्रतिक्रिया या प्रकरणात मिळालेली नाही. या विषयावर जास्त सार्वजनिकपणे बोलणे आम्हाला योग्य वाटत नाही. हे फार नाजूक प्रकरण आहे.” अशा प्रकारे एजीने या प्रकरणाची संवदेनशीलता पाहता खंडपीठासमोर दिलगिरी व्यक्त केली.

‘ब्लॅड मॅनीची’ची ऑफर पण नातेवाईकांचा नकार!
ब्लॅड मॅनी म्हणजेच मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना भरपाई देऊन फाशी टाळण्याची इस्लामिक न्याय पद्धतीतील संकल्पना आहे. ब्लॅड मॅनी संदर्भात खंडपीठाने एजी यांना विचारले असता, ते म्हणाले की, “हत्या झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांनी यास नकार दिला आहे. त्यांना वाटते की हा सन्मानाचा प्रश्न आहे. ते म्हणाले की ‘आम्हाला हे मान्य नाही’.”

या प्रकरणावर सरकारच्या मर्यादा स्पष्ट करत एजी वेंकटरमणी यांनी म्हटले की, “भारत सरकारने ज्या टप्प्यापर्यंत जाता येते तिथपर्यंत आम्ही पोहोचलो आहोत. त्यापुढे काही करणे शक्य नाही. या प्रकरणावर परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारीही लक्ष ठेवून आहेत. फाशीच्या स्थगितीसाठी पत्रव्यवहार करण्यात आला होता, परंतु अद्याप कोणतीही सकारात्मक हालचाल येमनकडून झाली नाही.” असेही एजीने सांगितले.

यानंतर खंडपीठाने अशी प्रार्थना केले की,“मृत्युदंडाची शिक्षा होऊ देऊ नये.परदेशी राष्ट्राच्या संदर्भात आम्ही कोणताही आदेश देऊ शकत नाही,” अशा प्रकारे आपले मत व्यक्त केले आहे. खंडपीठाने आजच्या सुनावणीनंतर हे प्रकरण १८ जुलैपर्यंत स्थगित केले आहे.