बाल गुन्हेगारांच्या कायदेशीर संज्ञेत बदल होणार; वय १६ ऐवजी १४ करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सूतोवाच; अमलीपदार्थ तस्करीबाबत धोरणात्मक पावले उचलणार

मुंबई, अमलीपदार्थ तस्करी आणि बाल गुन्हेगारी विरोधात कठोर पाऊले उचलण्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. बाल गुन्हेगारांच्या कायदेशीर संज्ञेतील वयोमर्यादा १६ वरून १४ पर्यंत कमी करण्याबाबत अभ्यास सुरू असल्याचे त्यांनी सोमवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. तसेच, अमलीपदार्थ तस्करीच्या प्रकरणांमध्ये मकोका कायद्याचा वापर अधिक प्रभावीपणे करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शिवसेनेचे आमदार विलास संदिपान भुमरे यांनी छत्रपती संभाजीनगरमधील ड्रग्ज रॅकेटचा मुद्दा उपस्थित करत आरोपींवर मकोका अंतर्गत कारवाईची मागणी करणारी लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. संभाजीनगर ड्रग्जचे हब बनले असून, अनेक भागात खुलेआम ड्रग्जची विक्री होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. एका पीडित मुलीच्या आईने दामिनी पथकाकडे आपल्या मुलीला ड्रग्जच्या विळख्यातून बाहेर काढण्याची विनवणी केल्याचे उदाहरणही त्यांनी दिले. वाळूज पोलीस ठाण्यात ड्रग्ज प्रकरणी अटक केलेल्याला 'नॉनव्हेज पार्टी' दिल्याच्या घटनेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

या लक्षवेधी सूचनेवर आ. वरुण सरदेसाई यांनी उपप्रश्न उपस्थित करत, अज्ञान बालकांकडून होणाऱ्या अमलीपदार्थ तस्करीचा मुद्दा मांडला. त्यांच्यावर कारवाईसाठी कायद्यात काही बदल केले जातील का, अशी विचारणा त्यांनी केली. तसेच, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार आणि बेहरामपाडा भागात मुस्लीम वस्तीत पोलीस कारवाईसाठी जात नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करणार का, असाही प्रश्न त्यांनी विचारला. यावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अज्ञान बालकांना ड्रग्ज तस्करीसाठी वापरले जात असल्याचे मान्य केले. ते म्हणाले की, बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये केलेल्या बदलांप्रमाणे, ड्रग्ज पेडलिंगमध्ये सहभागी असलेल्या बालकांच्या वयोमर्यादेत बदल करता येईल का, याचा अभ्यास सुरू आहे. अज्ञान बालकांना पकडून त्यांच्यामार्फत हे गुन्हे चालतात, त्यामुळे गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून आवश्यक ते बदल केले जातील. मुंबईतील बेहरामपाडा भागात ड्रग्ज व्यावसायिकांवर धडक कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांबाबतचे नियम बदलणार

- नायजेरियन नागरिकांकडून होणाऱ्या ड्रग्ज तस्करीबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पकडल्यानंतर त्यांना परत पाठवले जाते (डी-पोर्ट), पण अनेकदा ते इथेच राहण्यासाठी पुन्हा गुन्हा करतात. यावर केंद्र सरकारसोबत चर्चा सुरू असून, छोटे गुन्हे मागे घेऊन त्यांना परत पाठवण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार केली जात आहे.

- मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुढे सांगितले की, जिथे वारंवार अमलीपदार्थांचे गुन्हे घडतात, तिथे मकोकासारखी कठोर कारवाई झाली पाहिजे. गेल्याच आठवड्यात विधानसभेने एनडीपीएस कायद्यातील बदलांना मंजुरी दिली असून, लवकरच हे विधेयक वरच्या सभागृहातही मंजूर होईल. त्यानंतर, वारंवार हा व्यवसाय करणाऱ्यांना मकोका लावला जाईल.

- छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण निर्मूलनाची मोहीम सुरू असून, सर्व पोलीस ठाण्यात अँटी नार्कोटिक्स स्क्वॉडची स्थापना केली आहे. तसेच, शाळा संपर्क अभियानांतर्गत शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सरकारने कठोर कारवाई सुरू केल्यामुळे एनडीपीएस अंतर्गत दाखल गुन्ह्यांची संख्या वाढली असून, संभाजीनगरमध्ये याकडे अधिक लक्ष दिले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.