'उदयपूर फाइल्स' चित्रपटाच्या निर्मात्यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाला आव्हान

नवी दिल्ली(Udaipur Files): 'उदयपूर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर' या वादग्रस्त चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगितीचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाविरोधात चित्रपटाच्या निर्मात्याने सर्वोच्च न्यायालयात, सोमवार,दि.१४ जुलै रोजी एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. या संदर्भात ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी तातडीच्या सुनावणीसाठी न्या. सूर्यकांत आणि न्या.जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर विनंती केली आहे.

‘उदयपूर फाइल्स’ हा चित्रपट २०२२ मध्ये राजस्थानच्या उदयपूरमध्ये झालेल्या कन्हैया लाल यांच्या हत्येच्या प्रकरणावर आधारित आहे. या प्रकरणामुळे देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या, आणि याच पार्श्वभूमीवर चित्रपटाला विरोध आणि समर्थन अशा दोन्ही बाजूंनी प्रतिसाद मिळत आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने १० जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात, जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष अर्शद मदनी व इतर याचिकाकर्त्यांच्या याचिकांवर सुनावणी करताना असा निष्कर्ष दिला की, “चित्रपट सांप्रदायिक चिथावणीखोर आहे. त्यात विशिष्ट समुदायाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे.” या प्रकरणात न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सीबीएफसी (Central Board of Film Certification) च्या प्रमाणपत्राविरुद्ध केंद्र सरकारकडे पुनर्विचार याचिका सादर करण्यास सांगितले आणि तोपर्यंत चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर तात्पुरती स्थगिती दिली.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या प्रदर्शनावरील स्थगितीच्या आदेशानंतर सर्वोच्च न्यायालयात निर्मात्यांची बाजू मांडणारे वकील गौरव भाटिया यांनी खंडपीठासमोर म्हटले की, “चित्रपटाचे प्रदर्शन ठरलेल्या वेळेच्या काही तास आधीच स्थगित करण्यात आले. प्री-बुकिंग सेवेमुळे चित्रपटाची तिकिटे मोठ्या प्रमाणात आधीत विकली गेली होती. प्रदर्शनाची सर्व पूर्वतयारी झाल्यानंतर अचानक आलेला स्थगितीचा आदेश म्हणजे मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.” वकील भाटिया यांनी हेही नमूद केले की, “याच चित्रपटाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दुसऱ्या याचिकेवर यापूर्वी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. तरीही उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून प्रदर्शन थांबवले.”

खंडपीठाने वकील भाटिया यांच्या युक्तीवादावर उत्तर देत म्हटले की, “एक-दोन दिवसांत प्रकरण यादीत घेऊ”. खंडपीठाच्या या आश्वासनामुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरील बंदी कायम राहते की उठवली जाईल, यावर लवकरच अंतिम निर्णय येणे अपेक्षित आहे.