अनधिकृत बांधकामांना अभय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चाप बसणार! २००९ च्या जीआरची अंमलबजावणी करण्याची अतुल भातखळकर यांची मागणी

मुंबई : अनधिकृत बांधकामांना अभय देणाऱ्याअधिकाऱ्यांच्या बाबतीत शासनाने २००९ साली काढलेल्या जीआरची कठोर अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी आमदार अतुल भातखळकर यांनी सोमवार, १४ जुलै रोजी विधानसभेत केली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर सकारात्मक उत्तर दिले.

आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले की, "अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी राज्य शासनाने २००९ मध्ये जीआर काढला होता. ज्यामध्ये असे स्पष्ट म्हटले आहे की, ज्या क्षेत्रामध्ये अनधिकृत बांधकाम होईल तिथल्या संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी. आदेश स्पष्ट आहे, परंतू , एकाही महानगरपालिकेने याची अंमलबजावणी केलेली नाही. या जीआरची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश नगर विकास मंत्रालय महानगरपालिकांना देणार आहे का?" असा सवाल त्यांनी केला.

यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, "शासनाने २००९ साली काढलेल्या जीआरची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाकडून देण्यात येतील."