वैवाहिक कलह हा समाजासाठी धोकादायक! कौटुंबिक वादांवर उच्च न्यायालयाचे परखड मत

मुंबई(Marital Dispute and Social Health of Society): भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ८५ (पूर्वीचे आयपीसी कलम ४९८अ) अंतर्गत दाखल केलेला एका कुटुंबाविरुद्धचा खटला रद्द करत वैवाहिक कलहाच्या वाढत्या घटनांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्या.नितीन सांबरे आणि न्या.महेंद्र नेर्लीकर यांच्या खंडपीठाने नुकताच दिलेल्या निर्णयात नमूद केले की, “आजकाल क्षुल्लक कारणांवरून होणाऱ्या वादांमुळे हिंदू समाजातील पवित्र विवाह संकल्पनेला धक्का बसत आहे.”

या प्रकरणात पती, त्याची आई व दोन बहिणींविरुद्ध कलम ४९८अ अंतर्गत एफआयआर दाखल केली होती. मात्र, पक्षकारांनी मैत्रीपूर्ण तडजोड करून परस्पर संमतीने वैवाहिक नाते संपवले असल्याचे न्यायालयाने नोंदवले. तक्रारदार पत्नीनेही शपथपत्र सादर करत कारवाई रद्द करण्यास कोणताही आक्षेप नसल्याचे स्पष्ट केले.

खंडपीठाने या प्रकरणात आपले निरीक्षण नोंदविले की, “महिलांद्वारे पतीच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यांविरुद्ध तक्रारीचा ट्रेंड लक्षात घेता, वैवाहिक वादांकडे वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहणे अत्यावश्यक झाले आहे. वैवाहिक कलह हा दिवसेंदिवस समाजासाठी एक धोकादायक रूप धारण करत आहे. क्षुल्लक वाद पूर्ण जीवन बिघडवतात आणि यामुळे विवाहसंस्थेचा पाया ढासळत आहे. त्रास, विसंगती आणि व्यक्तीमधील सामंजस्याचा अभाव हे कुंटूबातील संघर्षाचे मूळ ठरत आहे. विवाह ही केवळ सामाजिक सोय नसून, दोन आत्म्यांमधील आध्यात्मिक मिलन आहे. याप्रकारे खंडपीठाने बिघडत्या कुंटूब व्यवस्थेबद्दल आपली चिंता व्यक्त केली आहे.

कलम ४९८अ आणि इतर कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांचा गैरवापर
खंडपीठाने या प्रकरणाची दखल घेत ४९८अ आणि इतर कौटुंबिक कायद्यांबाबत आपले मत स्पष्ट केले की, “घटस्फोट, कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, हिंदू विवाह कायदा, विशेष विवाह कायदा यांचा वापर अनेक वेळा चांगल्या दृष्टिकोनातून केला जातो.पण काही प्रमाणात हे खटले न्यायालयीन यंत्रणेवरचा ताण वाढवतात,संबधित दोन्ही कुंटूबाला मानसिक आणि आर्थिक त्रास निर्माण करतात आणि यामुळे त्या कुंटूबातील मुलाचेही मोठे नुकसान होते.”

न्याय देण्यासाठी कारवाई रद्द करा; उच्च न्यायालयाचे निर्देश
“पक्ष शांततेत पुढे जाण्याच्या निर्णयावर पोहोचले असल्यास, त्यांच्यावर न्यायालयीन कारवाई लादणे हे अन्यायकारक ठरेल.” अशा स्पष्ट शब्दात खंडपीठाने कौटुंबिक वादाच्या पार्श्वभुमीवर सत्र आणि कनिष्ठ न्यायालयांनी दोन्ही पक्ष वाद संपवण्याच्या भुमिकेत असतील, तर तिथेच तो वाद मिटविण्याचे सक्त निर्देश दिले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने कलम ४९८अ चा अतिरेकी आणि गैरवापर थांबवण्याचा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून दिला आहे. दोन्ही पक्षातील तडजोडींचे स्वागत केले आहे. वैवाहिक कलहांचे प्रकरण हाताळताना मानवीता, समंजसता, आणि हिंदू समाजाच्या आर्दश मूल्याचा विचार करणं आवश्यक आहे, हे न्यायालयाने अधोरेखित केलं आहे.