मिठागरांच्या जागेत धारावीकरांच्या पुनर्वसनचा मार्ग मोकळा ; उच्च न्यायालयाने विरोधकांची याचिका फेटाळली

मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पग्रस्तांचा मुलुंड, भांडुप आणि विक्रोळी येथील मिठागरांच्या जागेवर पुनर्वसन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दाखल जनहित याचिका गुरूवार,दि.१० रोजी फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे धारावीकरांच्या पुनर्वसनातील अडसर दूर झाली आहे. त्यामुळे आता धारावी पुनर्विकासालाही गती मिळण्याची शक्यता आहे.

मुलुंडमध्ये धारावीकरांचे पुनर्वसन करण्याला विरोध करत शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते ऍडव्होकेट सागर देवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत धारावीकरांचे मिठागरांच्या जागेत पुनर्वसन करण्यास विरोध दर्शविला होता. मात्र, मुंबईतील मिठागरांची सर्व जमीन ही केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे. या जमिनीपैकी काही भाग हा लोकहिताच्या प्रकल्पांसाठी देण्यात आला आहे. त्यामुळे त्याला विरोध करणे योग्य नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरिक्षण ही याचिका फेटाळताना मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठान नोंदवले आहे.

मिठागरांच्या जमिनी विकसित करण्याबाबत केंद्र सरकारने आपल धोरण दि. २३ ऑगस्ट २०१७ रोजी बदलेले आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारने राज्य सरकारला केलेले या संबंधित जमिनींच हस्तांतरणही योग्यच असल्याचे शिक्कामोर्तब उच्च न्यायालयाने केले आहे. याचिकाकर्त्यांनी केंद्र सरकारने बदलेल्या या धोरणाला याचिकेतून आव्हान दिलेले नाही. मिठागरांच्या जमिनी या पर्यावरणाशी संबंधित परवानग्या घेण्याच्या अटीवर राज्य सरकारला देण्यात आल्या आहेत. मिठागरांना पाणथळ जागांचा दर्जा देण्यात आल्याचे किंवा त्या संरक्षित केल्याचे कोणतेही पुरावे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर मांडलेले नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यात कोणतेही तथ्य नसल्याचा प्रशासनाचा दावा मान्य करत याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा न देता उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.