कांजूरमार्ग-विक्रोळी कचराभूमीतील भ्रष्टाचाराची चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती ; ६० दिवसांत अहवाल सादर करणार; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची विधानसभेत घोषणा

मुंबई : कांजूरमार्ग-विक्रोळी येथील कचराभूमीतील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येईल, अशी घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. ही समिती ६० दिवसांत अहवाल सादर करेल आणि त्यानुसार कंत्राटदारावर कारवाई होईल. तसेच, या डंपिंग ग्राउंडला पर्याय म्हणून नवीन जागा शोधण्याचे निर्देश मुंबई महानगरपालिकेला देण्यात आले आहेत.

भाजप आमदार मिहीर कोटेचा यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे कांजूरमार्ग-विक्रोळी कचराभूमीतील गैरव्यवहारांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, “मुंबईचा दररोजचा ६ हजार टन कचरा कांजूरमार्ग-विक्रोळी येथे प्रक्रियेसाठी येतो. २०११ ते २०३६ या २५ वर्षांसाठी मे. अँथनी लारा एन्व्हायरो सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडला कंत्राट देण्यात आले आहे. कंत्राटानुसार, कचरा प्रक्रिया, देखभाल आणि दुर्गंधी नियंत्रणाची जबाबदारी कंत्राटदाराची आहे. पण, प्रत्यक्षात घाटकोपर, विक्रोळी, कांजूरमार्ग, नाहूर, भांडुप आणि मुलुंड परिसरातील १६ लाख रहिवाशांना दररोज रात्री तीव्र दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागतो. कचरा वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या गाड्यांची अवस्थाही दयनीय आहे.”

कोटेचा पुढे म्हणाले, “कंत्राटदाराला झीरो वेस्ट मॅनेजमेंटसाठी दररोज ५ लाख रुपये खर्च येतो, पण दंडाची तरतूद केवळ ५०,००० रुपये आहे. यामुळे कंत्राटदाराने ३३० कोटी रुपये वाचवले आहेत. सरकार ही रक्कम वसूल करणार का? कंत्राट रद्द होणार का? स्वतंत्र संस्थेमार्फत ऑडिट होणार का? बीएमसी अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले, त्यांच्यावर काय कारवाई होणार? घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना या समस्येची तीव्रता समजावी म्हणून त्यांना १५ दिवस कन्नमवार नगरमध्ये राहायला पाठवणार का?”

याला उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, “या प्रकरणाची सखोल चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली जाईल. यात वर्ग एकचे अधिकारी असतील. थर्ड पार्टी ऑडिटही केले जाईल. समिती ६० दिवसांत अहवाल सादर करेल आणि त्यानुसार कंत्राटदारावर कारवाई होईल. ज्या बीएमसी अधिकाऱ्यांनी आदेश पाळले नाहीत, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास त्यांच्यावर कारवाई होईल.”