मुंबईतील विकासकामे थांबवता येणार नाहीत परंतु वारसस्थळांची देखभाल करणंही तितकंच महत्त्वाचं : उच्च न्यायालय

मुंबई(Metro-3 Project and Restoration of Heritage): मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या भूमिगत कामांमुळे इमारतीला नुकसान झाल्याचा आरोप करणाऱ्या जे. एन. पेटिट हेरिटेज इमारतीच्या विश्वस्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत गुरूवार, दि.११ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्या.जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने विकास आणि वारसा यामधील समतोल राखत म्हटले की, मुंबईसारख्या शहरात विकास थांबवता येणार नाही. परंतु भावी पिढीसाठी वारसा इमारतींचे जतन आणि देखभाल करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.”

या याचिकेत विश्वस्तांनी असा आरोप केला की, “मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या उत्खनन आणि ड्रिलिंगमुळे इमारतीला कंपनाचा त्रास झाला असून, चुनखडीचा भाग कोसळला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, फक्त तीन मीटर खोल असलेला इमारतीचा पाया या धोकादायक परिस्थितीत आणखी कमजोर झाला आहे. या अगोदर त्यांनी २०१७ मध्ये एका याचिकेच्या माध्यमातून तज्ज्ञ समिती नेमण्याची मागणी केली होती. या समितीच्या शिफारशीप्रमाणे एमएमआरसीएलने खबरदारीच्या उपाययोजना राबवून काम पुढे सुरू केले होते. २०२३ मध्ये एमएमआरसीएलने या शिफारशीचे उल्लंघन केल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा या नवीन याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयासमोर चिंता व्यक्त केली आहे.

या प्रकरणात हस्तक्षेप करत खंडपीठाने म्हटले की, “विकास आणि पायाभूत प्रकल्प आवश्यक असले तरी, वारसा इमारतींची हानी टाळणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कोणतेही बांधकाम कायदेशीर ठरवले जाऊ शकत नाही, जोपर्यंत सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होत नाहीत. कोणत्याही प्रकल्पाच्या नावाखाली वारसा रचना नष्ट करणे सहन केले जाणार नाही. एमएमआरसीएल आणि संबंधित यंत्रणांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, ते कायम नकारात्मक भूमिका घेऊ शकत नाहीत.”

खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांला उद्देशून म्हटले की, “सध्याच्या स्थितीत, २०२३ मध्ये झालेल्या कामांमुळे इमारतीला गंभीर नुकसान झाल्याचे ठोसपणे दिसून येत नाही. त्यामुळे, या बाबतीत भरपाईसंबंधी याचिकाकर्त्यांनी इतर कनिष्ठ न्यायालयात दाद मागावी.” खंडपीठाने या प्रकरणात एमएमआरसीएलला आठ महिन्यांच्या आत इमारतीतील कोसळलेल्या चुनखडीतील भागाचे मूळ स्वरूपात जीर्णोद्धार करण्याचे करण्याचे आदेश दिले आहेत.मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय विकास आणि वारसा संरक्षकांच्या अधिकारांमधील समतोल राखण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. हा निर्णय भविष्यातील प्रकल्पांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो.