नर्स निमिषा प्रियाच्या फाशीला स्थगिती द्या! सुप्रीम कोर्टात तातडीची याचिका दाखल

नवी दिल्ली(Stay on Hanging of Nurse Nimisha Priya): केरळमधील नर्स निमिषा प्रिया हिला दि.१६ जुलै रोजी येमेन येथे होणाऱ्या फाशीला स्थगिती मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची याचिका ‘सेव्ह निमिषा प्रिया अ‍ॅक्शन कौन्सिल’ या स्वयंसेवी संस्थेकडून दाखल करण्यात आली आहे. न्या. सुधांशू धुलिया आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर वरिष्ठ वकील रागेंथ बसंत यांनी याचिकेत बाजू मांडताना म्हटले की, “शरीयत कायद्यानुसार ही फासी रोखता येते. त्यासाठी केंद्र सरकारने या प्रकरणात तातडीने लक्ष्य देण्याकरीता आपण निर्देश द्यावे.” अशी विंनती त्यांनी न्यायालयासमोर केली.

या प्रकरणात २०१७ मध्ये येमेनी नागरिक तलाल अब्दो महदी यांच्या हत्येच्या आरोपाखाली निमिषा प्रियाला अटक करण्यात आली. आरोपानुसार, त्यांनी महदी यांना ‘शामक’ औषधाचे इंजेक्शन दिले होते, जे त्यांच्या मृत्यूचे कारण ठरले. निमिषा यांचा दावा आहे की, “तिचा तिथे छळ केला जात होता. त्या छळापायी हे औषध त्या व्यक्तीला दिले गेले आणि त्यांच्याकडून स्वतःचा पासपोर्ट परत मिळवण्यासाठी हे केले गेलेले कृत्य आहे.”

निमिषा प्रियाच्या आईने या यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून येमेनला जाण्याची परवानगी मागितली होती, जेणेकरून ती पीडिताच्या कुटुंबियांशी थेट बोलून ‘रक्तपैसा’ स्वीकारण्याचे प्रस्ताव देऊ शकेल. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये, केंद्र सरकारने न्यायालयाला कळवले की, येमेनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निमिषा प्रियाच्या मृत्यू दंडाच्या माफीची याचिका फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाने त्या निर्णयाची दखल घेत केंद्र सरकारला आईच्या निवेदनावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. भारत सरकारने यात प्रयत्न करून सुध्दा यश मिळाले नाही.

बसंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, शरीयत कायद्यानुसार पीडिताच्या कुटुंबियांनी ब्लड मनी स्वीकारल्यास आरोपीची फाशी टाळता येते. त्यामुळे केंद्र सरकारने याबाबत तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती त्यांनी केली. न्या. धुलिया यांनी विचारले की, मृत्युदंड का सुनावण्यात आला? यावर बसंत यांनी म्हटले की,“निमिषा प्रिया नर्स म्हणून येमेन येथे गेली होती. तलाल अब्दो महदी या व्यक्तीने तिचा छळ केला होता, म्हणून तिने हे कृत्य केले.

खंडपीठाने ही याचिका १४ जुलै रोजी सुनावणीसाठी यादीत घेण्याचे मान्य केले. मात्र बसंत यांनी स्पष्ट केलं की, १६ जुलै रोजी फाशीची तारीख असल्यामुळे, राजनैतिक हस्तक्षेपासाठी वेळ अपुरा आहे. “कृपया आज किंवा उद्या यादीत घ्या. वेळ खूप थोडा आहे, राजनैतिक वाटाघाटींसाठीसुद्धा वेळ लागते,” असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.

निमिषा प्रिया प्रकरण हे केवळ वैयक्तिक नव्हे तर मानवी हक्क, आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि भारत सरकारच्या राजनैतिक धोरणांशी जोडलेले एक जटिल प्रकरण ठरत आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात किती लवकर आणि कसे हस्तक्षेप करते, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.