शासकीय योजनांमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी नवी 'एसओपी'

मुंबई : शासकीय योजनांमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाला नवीन कार्यप्रणाली तयार करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. या कार्यप्रणालीत दोषी अधिकाऱ्यांचे केवळ निलंबनच नव्हे, तर शिक्षेचीही तरतूद असेल, अशी माहिती वित्त व नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय आणि कामगार राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.

आ. राजेश पवार यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात राज्यमंत्री जयस्वाल बोलत होते. शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासासाठी राज्य शासन विविध योजना राबवत आहे. नांदेड जिल्ह्यात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आणि नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजनेत अनियमितता आढळली. शासनाने याची गंभीर दखल घेत चौकशी केली. या गैरव्यवहार आणि शासकीय रकमेच्या अपहार प्रकरणी २२ पैकी ८ क वर्गातील कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे, तर गट ब वर्गातील दोन अधिकाऱ्यांचे निलंबन पुढील आठ दिवसांत होईल, असे जयस्वाल यांनी सांगितले.