कोठडीत आरोपींचा छळ करणाऱ्या पोलिसांना कायद्याचे संरक्षण मिळणार नाही, केरळ उच्च न्यायालयाची चपराक

कोची(Torture in custody): “कोठडीत आरोपींवर छळ करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांना केवळ सरकारी परवानगी असल्याच्या कारणावरून वाचवले जाऊ शकते, या कायद्याच्या तरतुदीवर केरळ उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती कौसर एडाप्पागथ यांच्या खंडपीठाने ‘सुधा विरुद्ध केरळ राज्य’ या प्रकरणात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) २०२३ च्या कलम २१८ नुसार पोलिसाच्या सरकारी संरक्षणाबाबतीत निर्णय नुकताच दिला आहे.

या प्रकरणात सुधा नावाच्या अनुसूचित जातीतील महिलेवर तिच्या मालकांनी सोनं चोरी केल्याचा आरोप केला होता. तेथील स्थानिक पोलिसांनी मालकाच्या आरोपाच्या आधारे तिला अटक केली. पोलिसांकडून कोठडीत त्या महिलेला मारहाण करण्यात आली आणि मानसिक छळ केला गेला. नंतर तिच्या मालकांनी सोनं घरातच सापडल्याचे सांगितले. याबाबतीत पोलिसांनी तिला आणि तिच्या कुटुंबाला धमकी देत ही बाब उघड न करण्यास सांगितले.

यानंतर सुधा यांनी दंडाधिकारी न्यायालयात खाजगी तक्रार दाखल केली. या तक्रारीबाबत सुरवातीच्या तपासात न्यायालयाला पुरावे आढळून आले. त्यानंतर अत्याचार प्रतिबंधक (SC/ST) कायद्यांतर्गत आणि भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांनुसार मालक आणि पोलिसांवर आरोप करण्यात आले. दंडाधिकारी न्यायालयाने हा खटला सत्र न्यायालयाकडे हस्तांतरित केल्याने सत्र न्यायालयाने पोलिसांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी सरकारी परवानगी नसल्याचे कारण देत, सर्व आरोपींना निर्दोष सोडले. सुधा यांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) २०२३ च्या कलम २१८ नुसार पोलिस अधिकाऱ्यांवर त्यांच्या अधिकृत कर्तव्याच्या अंमलबजावणीत गुन्हा केल्यास खटला चालवण्यासाठी सरकारी पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. परंतु उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्पष्ट केले की, “पोलिस अधिकाऱ्याने कोठडीत छळ करणे हे त्याच्या अधिकृत कर्तव्याचा भाग असूच शकत नाही. त्यामुळे त्याला कलम २१८अंतर्गत संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही.”

“कोठडीतील छळ सुसंस्कृत समाजातील सर्वात गंभीर गुन्ह्यांपैकी एक आहे. पोलिसांची अतिरेकी वर्तवणूक ही न्यायव्यवस्थेवरचा आघात असून, याबाबत कठोर पावले उचलली गेली नाहीत, तर सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडेल.” या प्रकारे उच्च न्यायालयाने पोलिस प्रशासनावर ताशेरे ओढत सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला चालवण्याचे आदेश दिले.

केरळ उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय फक्त सुधा या महिलेला न्याय देण्यापुरता मर्यादित नाही, तर देशभरातील पोलिसी दबंगगिरीविरूद्ध महत्वाचा संदेश देणारा आहे. या प्रकरणातील पोलीसांना सरकारी संरक्षण नाकारण्याचा हा निर्णय मानवाधिकार, सामाजिक न्याय आणि कायद्याच्या राज्याचे रक्षण करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.