मानवतेचा कडेलोट

अफगानिस्तानमध्ये तालिबानी राजवटीत मुली-महिलांवर जे अमानवी निर्बंध लादले गेले, ते जगजाहीर आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाने नुकतेच तालिबानचे सर्वोच्च नेता हैबतुल्ला अखुनजादा आणि मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हकीम हक्कानी यांच्यावर महिला आणि मुली यांच्याविरोधात दुर्व्यवहार, अमानवी वर्तनाविरोधात अटक वॉरंट काढले. यावर तालिबानी सरकार प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदने याने म्हटले की, "इस्लामिक अमिरातच्या नेतृत्वाअंतर्गत इस्लामिक ‘शरिया’च्या पवित्र कायद्याच्या आधारे अफगाणिस्तानमध्ये अद्वितीय न्याय स्थापित केले आहे.”

तालिबानी सरकारचा अद्वितीय न्याय! हा न्याय असा की अफगाणिस्तानमध्ये मुलींचा जन्म झाला की, त्या मुलीने जगण्यापेक्षा मृत्यू स्वीकारणे बरे! ही अतिशयोक्ती वाटत असेल. कदाचित यापूर्वीही याच विषयावर अनेकदा चर्चाही झाली. पण, तालिबानी राजवटीत मुली-महिलांचे जगणेच असे जोखडात आहे की, त्यांच्या दुःखाबाबत आणि नरकयातनांबाबत शब्दच कमी पडतात. एक महिला म्हणून दुय्यम स्थानच नव्हे, तर माणूस नाहीच अशी वागणूक. तिचा जन्म गुलामीसाठीच झालेला. नखशिखांत काळा बुरखा. आता तर डोळेही पडदानशीनच असतात. महिला-मुलींचे कपडे असे की, डोक्यावरचे केस ते पायचे नखही दिसणार नाही. कुणी म्हणेल की, ती त्यांची धार्मिक बाब. त्यांची संस्कृती आहे. तर तसे नाही. अफगाणिस्तानच्या महिलांची स्थिती पूर्वी अशी नव्हती. बरं, कपडे परिधान करण्याचे तिला स्वातंत्र्य आहे आणि ती स्वतःच्या इच्छेने बुरखाच घालते हे एकवेळ स्वीकारूही. पण, मुलींनी केवळ सहावीपर्यंतच शिकायचे. कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी नोकरीमध्ये महिलांना प्रवेश नाही. महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी एकटीला प्रवेश नाही. तिने अंगणात, खिडकीमध्येही उभे राहायचे नाही. दुसरे असे की, महिलांना उच्चशिक्षण आणि उच्चपदावर नियुक्ती नाकारल्यामुळे आरोग्य आणि कायदेविषयक क्षेत्रात महिलांंचे प्रतिनिधित्व उरले नाही. त्यामुळेच एखादी महिला आजारी पडली, तर तिला वैद्यकीय उपचारही मिळत नाहीत. कारण, महिला डॉक्टर मिळणे कठीण गोष्ट आणि पुरुष डॉक्टरांकडे महिलांनी उपचारासाठी जायचेच नाही, असा तालिबानी दंडक. तसेच, इथे महिलांना काय पुरुषांनाही कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करण्यास बंदी. त्यामुळे त्या स्त्रीला जोपर्यंत मुलं होतात, तोपर्यंत मुलांना जन्म द्यावाच लागतो. त्यावर ताण म्हणजे ‘तिहेरी तलाक’ हा कायदा आहेच. त्यामुळे पती कधीही आपल्याला घटस्फोट देईल, याची भीती या स्त्रियांना. या सगळ्या विरोधात महिला आवाज कशी उठवेल? कारण, न्यायालयात सगळे न्याय देणारे पुरुष मंडळी. तिने न्यायासाठी आवाज उठवला, तर ही पुरुषमंडळी तिलाच गुन्हेगार ठरवून शिक्षा देतील. एक प्रकारे तालिबानी राजवटीत महिला-मुलींच्या नशिबी गुलामीचे जिणे आले. या सगळ्या रगाड्यात अफगाण स्त्रीचे शारीरिक सोबत मानसिक स्वास्थ्यही बिघडले. पण, याबाबत तोंड उघडण्याचाही अधिकार तालिबानी राज्यात महिलांना नाही. तसेच, तालिबानी राजवटीपूर्वी सरकारमध्ये आणि प्रशासनामध्येही महिला नोकरीला होत्या. मात्र, तालिबानी राज्य आले आणि त्यांनी फतवा काढला की, नोकरदार स्त्रियांनी तत्काळ राजीनामा द्यायचा. त्यांच्या जागी त्यांच्या घरातल्या पुरुषांना नोकरीवर ठेवले जाईल.

तर असे हे तालिबानी विश्व. त्यांच्या मते, हे महिलांसाठी नैतिक पवित्र इस्लामिक कायद्यानुसार जगणे आहे. तालिबानी राजवट सांगू लागली. पण, जगभरातल्या गैर इस्लामिक आणि काही इस्लामिक देशांनी तालिबानींच्या महिलांविरोधी भूमिकेचा निषेध केला. आता तर खुद्द आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने तालिबानी राजवटीच्या सर्वेसर्वांविरोधात अटक वॉरंट काढले आहे. अर्थातच तालिबान्यांच्या मते, त्यांनी महिलाविरोधात काहीच केले नाही. उलट इस्लामिक ‘शरिया’च्या पवित्र कायद्याच्या आधारे त्यांनी महिलांसाठी अद्वितीय न्याय स्थापित केला आहे. यावर वाटते की, तालिबान्यांची ही अद्वितीय न्यायाची सुविधा महिलांसाठीच का आहे? तालिबानी राजवटीतील पुरुषांनाही या अद्वितीय न्यायाचा लाभ का नको? खरेच तालिबानी राजवटीत लिंगभेदाचा नाही, तर महिलांसंदर्भात मानवतेचा कडेलोट झाला आहे.