नवी दिल्ली(Kolkata rape case and CBI Inquiry): कोलकाता लॉ कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये २४ वर्षीय कायद्याच्या विद्यार्थिनीवर झालेल्या क्रूर सामूहिक बलात्कारामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेची दखल म्हणून, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सत्यम सिंह राजपूत यांनी भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांना खुले पत्र लिहले आहे. या पत्रात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सुमोटो घ्यावा आणि कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय मुक्त आणि निष्पक्ष चौकशी सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती केली.
वकिल राजपूत यांनी तातडीच्या न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी या पत्रात केली आहे. ते पत्रात म्हणाले की, “तृणमूल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, खासदार कल्याण बॅनर्जी आणि आमदार मदन मित्रा यांसारख्या राजकीय व्यक्तींनी पीडितेला लज्जित करणारी अपमानास्पद विधाने सार्वजनिकरित्या केली आहेत. जी पीडितेचा अवमान करणारी तसेच कायदेशीर बाबी कमकूवत करणाऱ्या आहेत. याचा न्यायालयीन प्रक्रियेत वाईच परिणाम होतो आणि पीडितांना न्याय मिळविण्यापासून रोखले जाते.”
वकिल राजपूत यांनी आपल्या पत्रात भारतीय संविधानाच्या कलम १४,१९ आणि २१ उल्लेख करत निष्पक्ष तपास करण्यासाठी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशीचे आदेश द्यावे. पश्चिम बंगालच्या राज्य सरकारच्या भूतकाळातील पक्षपाती भुमिका बघता न्यायालयाने या संपूर्ण चौकशीत हस्तक्षेप करण्याचे मत व्यक्त केले.
या पत्रात वकिल राजपूत पुढे म्हणाले की, “तपास कालबद्ध आणि स्वतंत्र करावा. पीडित, तिचे कुटुंब, साक्षीदार आणि कायदेशीर प्रतिनिधींना तात्काळ संरक्षण मिळावे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनिवार्य सीसीटीव्ही करावे, महिला सुरक्षा कक्ष आणि नियमित सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात. या पीडितेच्या वैद्यकीय उपचार, पुनर्वसन आणि कायदेशीर खर्चासाठी ५० लाख रुपयांची अंतरिम भरपाई द्यावी.”
या प्रकरणात संपूर्ण देश पीडीत विद्याथिनीसोबत उभा आहे आणि तृणमूल काँग्रेस आपल्या पक्षाच्या बलात्कारी कार्यकर्त्यासोबत उभा आहे. ‘एका मित्राने आपल्या मैत्रिणीसोबत बलात्कार केला, तर त्यात राज्य सरकार काय करणार’?, असे निर्लज्ज आणि बेजबाबदार वक्तव्य करून खासदार कल्याण बॅनर्जी आपल्या पक्षाच्या तूच्छ विचारधारेचा पाठ गिरविला आहे. यावर देशभरातून सडकून टीका होत आहे.