ताडदेवमध्ये ३४ मजली इमारतीचे ओसीविना बांधकाम! हायकोर्टाने महापालिकेला झापले!

मुंबई(High court over an Illegal construction of building): दक्षिण मुंबईतील ताडदेव येथे ३४ मजली इमारतीचे बेकायदेशीर बांधकाम झाल्याबद्दल मुंबई महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने, मंगळवार दि.१ जूलै रोजी फटकारले. या प्रकरणी ‘विलिंग्डन व्ह्यू’ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य सुनील बी. झवेरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठने सुनावणीदरम्यान इमारतीच्या बेकायदेशीर बांधकामवर चिंता व्यक्त केली.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘या ३४ मजली इमारतीचे विना व्यवसाय प्रमाणपत्र बांधकाम करणारे सॅटेलाइट होल्डिंग्ज कंपनी आणि खरेदीदार स्वतःच्या जोखमीवर हे सर्व करत आहेत. महानगरपालिका २०२० पासून अशा अनधिकृत बांधकामाला परवानगी कशी देते.’ असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठने फटकारले आहे.

या इमारतीच्या बांधकामात सर्वात चिंताजनक म्हणजे मुंबई अग्निशमन दलाच्या मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले नसणे. यावर न्यायालयाने सॅटेलाइट होल्डिंग्ज कंपनीची कानउघाडणी करत म्हणाले की, “३४ मजली असलेल्या इमारतीला बीएमसीच्या मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही मान्यता नसणे ही बेकायदेशीर बाब आहे. आणखी एक धक्का देणारी गोष्ट म्हणजे १७ ते ३४ मजल्यांना ओसी नाही.”

महानगरपालिकेच्या विकासक आणि नागरी अधिकाऱ्यांवर कडक टीका करत, न्यायालयाने म्हटले की, “अशी बेकायदेशीर बांधकामे आणि तीही शिक्षा न होता, महानगरपालिका कशी सहन करू शकते हे आम्हाला पूर्णपणे समजत नाही. बांधकाम कायदे आणि नियोजन परवानाचे घोर उल्लंघन होत आहे.”

न्यायालयाने मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांना ३ जुलैपर्यंत इमारतीच्या अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन करण्याच्या स्थितीबद्दल प्रतिज्ञापत्र मागितले. इमारतीच्या कोणत्या मजल्यापर्यंत वैध ओसी आहे का, हे शपथपत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे निर्देशही बीएमसीच्या बांधकाम विभागाला देण्यात आले आहे. लिफ्ट निरीक्षकांकडून संरचनेसाठी लिफ्ट परवानग्या कशा देण्यात आल्या याबद्दल स्पष्टीकरण मागितले. बेकायदेशीर मजल्यांना पाणी आणि वीजपुरवठा का खंडित केला गेला नाही हे स्पष्ट करण्यास बीएमसीला न्यायालयाने धारेवर धरले.