सर्वोच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी प्रथमच आरक्षण धोरण

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच अनुसूचित जाती आणि जमातीतील (एससी - एसटी) कर्मचाऱ्यांच्या थेट नियुक्ती आणि पदोन्नतीसाठी औपचारिक आरक्षण धोरण लागू केले आहे.

कर्मचाऱ्यांना अलीकडेच एका परिपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले की २३ जूनपासून एक आदर्श आरक्षण रोस्टर लागू करण्यात आले आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भुषण गवई यांच्या कार्यकाळात हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारने २४ जून रोजी जारी केलेल्या अधिकृत परिपत्रकात म्हटले आहे की, मॉडेल रोस्टरमध्ये वरिष्ठ वैयक्तिक सहाय्यक पद; सहाय्यक ग्रंथपाल पद; कनिष्ठ न्यायालय सहाय्यक; कनिष्ठ न्यायालय सहाय्यक कम ज्युनियर प्रोग्रामर; कनिष्ठ न्यायालय अटेंडंट; चेंबर अटेंडंट (आर); वरिष्ठ वैयक्तिक सहाय्यक; सहाय्यक ग्रंथपाल; कनिष्ठ न्यायालय सहाय्यक यासारख्या विविध पदांसाठी राखीव श्रेणींसाठी थेट भरती धोरणाची तपशीलवार माहिती दिली आहे. धोरणानुसार, अनुसूचित जाती प्रवर्गाला रोजगार पदांमध्ये १५ टक्के आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गाला ७.५ टक्के हिस्सा मिळेल.