वाळू चोरी रोखण्यासाठी नवे धोरण

मुंबई : राज्य शासनाने वाळू चोरी रोखण्यासाठी आणि नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यात एम.सी.आर.डी.ओ. (मायनिंग, क्रशिंग, रिव्हर ड्रेजिंग ऑपरेशन्स) धोरण लागू करून प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर युनिट्स सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे वाळूचा तुटवडा कमी होऊन काळाबाजाराला आळा बसेल, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत व्यक्त केला.

विधानपरिषद आमदार दादाराव केचे, शशिकांत शिंदे आणि अनिल परब यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याला उत्तर देताना महसूल मंत्र्यांनी वरील माहिती दिली. ते म्हणाले, नव्या वाळू धोरणाअंतर्गत घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना स्थानिक वाळू घाटांमधून पाच ब्रास वाळू मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही वाळू तहसीलदारांमार्फत लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे. याशिवाय, स्थानिक ग्रामपंचायती, नगरपंचायती आणि खासगी बांधकामांसाठी ठराविक दराने वाळू उपलब्ध करून देण्याची योजनाही आहे. या प्रक्रियेचे व्यवस्थापन पारदर्शक पद्धतीने ऑनलाइन पोर्टलद्वारे केले जाणार असून, याचे सर्व अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत, असेही ते म्हणाले. 

वर्धा जिल्ह्यातील देऊरवाडा येथे अवैध वाळू साठ्याचा तपास करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या कारवाईत नदीतून चोरटी वाळू काढण्यासाठी वापरले जाणारे लोखंडी ड्रम, पाईप, चाळण्या, टोपले आदी साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. तसेच, दोषी व्यक्तींना अटक करण्यात आली असून, संबंधित तलाठी आणि महसूल निरीक्षकांना निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.

संयुक्त कारवाईचा होणार

महसूल आणि गृह खात्यांनी संयुक्तपणे निर्णय घेतला आहे की, वाळू चोरीसंदर्भात महसूल किंवा पोलीस यांपैकी कोणत्याही विभागाकडे गुन्हा दाखल झाला तरी दोन्ही विभाग संयुक्त कारवाई करतील. यामुळे वाळू चोरीच्या घटनांवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवता येईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.