बोधगया मंदिराच्या व्यवस्थापनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका!

नवी दिल्ली(Mahabodhi Temple Management): बिहारच्या जगप्रसिध्द बोधगया येथील महाबोधी मंदिराचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन बौद्धांच्या धार्मिक श्रद्धा आणि अधिकारांच्या सन्मानार्थ फक्त बौद्ध धर्मीयांना द्या, अशी मागणी करणारी याचिका सोमवार, दि. ३० जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्या.के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली.

बोधगया येथील महाबोधी मंदिर परिसर हे युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषीत केले आहे. हे स्थळ भगवान गौतम बुद्धांच्या जीवनाशी संबंधित चार पवित्र क्षेत्रांपैकी एक आहे. येथे भगवान बुद्धांना ज्ञानप्राप्ती झाली, असे मानले जाते. या मंदिर स्थळाच्या धार्मिक श्रद्धा जोपसण्यासाठी मंदिराचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन हे बौद्ध धर्मियांकडेच द्या, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. सुलेखाताई नलिनीताई नारायणराव कुंभारे, असे याचिकाकर्त्यांचे संपूर्ण नाव आहे.

या याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी बोधगया मंदिर कायदा १९४९ हा घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला. या कायद्यात सुधारणा करून मंदिराचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन बौद्ध धर्मीयांकडे सोपवण्याचे निर्देश सरकारला द्यावे, अशी मागणी केली आहे. सध्या या कायद्यांतर्गत नऊ सदस्यीय समिती मंदिराचे व्यवस्थापन सांभाळते. त्यात ४ सदस्य बौद्ध धर्मीय, ४ सदस्य हिंदू धर्मीय तर अध्यक्ष हा जिल्हाधिकारी असतो. याचिकाकर्त्यांनी याबद्दल आक्षेप नोंदवला आहे. ‘बहुतांश वेळा जिल्हाधिकारी हा हिंदूच असतो, त्यामुळे मंदिराच्या व्यवस्थापनात हिंदूचे प्रतिनिधीत्व प्राबल्य जास्त आहे. यामुळे कधीकधी आम्हाला पुरेसे निर्णय घेण्याचा अधिकार राहत नाही’, असा आक्षेप याचिकाकर्त्यांचा होता.

याचिकेला न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने उत्तर देत म्हटले की, “संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत दाखल केलेली याचिका या विषयावर थेट विचारात घेतली जाऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्यांनी अगोदर पाटणा उच्च न्यायालयात दाद मागावी.” अशाप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांल्या सल्ला देत याचिका फेटाळली.