महापौर बंगल्यातील बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकाला मुंबई उच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील!

मुंबई(High court on Bal Thackeray Memorial): दादरस्थित जुन्या महापौर बंगल्याचे हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मारकात रूपांतर करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या २०१७ च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका मंगळवार, दि. १ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावल्या आहेत. यामुळे स्मारकाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.

या दोन याचिकेतील एका याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर दावा केला की, “स्मारकाची जागा ही 'ग्रीन झोन'चा भाग आहे.” दुसऱ्या याचिकेत असे म्हटले होते की, “स्मारक उभारण्यासाठी १०० कोटी रुपयाचे बजेट हे राज्य सरकारच्या तिजोरीतून देत आहेत. ही रक्कम एका खाजगी कामासाठी वर्ग केली जात आहेत, जी इतर महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी वापरली जाऊ शकते.”या याचिकाकर्त्यांना महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने उत्तर देताना म्हटले की, “स्मारकासाठी जमीन आणि पैसे वाटप करणे हा राज्याचा विवेक आहे.”

बृहन्मुंबई महानगरपालिकाने(बीएमसी) स्मारकाच्या बांधकामाची बाजू न्यायालयासमोर मांडताना म्हटले की, “स्मारकासाठी जमीन देण्यापूर्वी सर्व आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या आणि प्रक्रियांचे पालन करण्यात आले होते.” पुढे बीएमसीने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की, ‘महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्या’च्या तरतुदींनुसार २०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने भूखंड 'ग्रीन झोन' वरून 'निवासी झोन' मध्ये बदलण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर बीएमसीने स्मारक समितीला ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले होते.

न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादाचे निरीक्षण करून याचिकाकर्त्यांच्या तथ्यांमध्ये कोणतीही स्पष्टता नसल्यामुळे याचिका फेटाळली आहे. स्मारकासाठी जमीन आणि निधी देणे हे राज्य सरकारच्या धोरणात्मक नीतीचा भाग असल्यामुळे न्यायालयाने स्मारकाच्या बांधकामास हिरवा कंदील दिला आहे.