मदरसे महाविद्यालय होतील की मदरसेच राहतील?

 

नवी दिल्ली(Constitutionality of Madrasa): उत्तर प्रदेश मधील मान्यताप्राप्त मदरशांमधून पदवीधर (कामिल) आणि पदव्युत्तर (फजिल) अभ्यासक्रमांसाठी परीक्षा घेण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्यासाठी लखनौ येथील ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विद्यापीठाला अधिकृत करण्याची मागणी करणाऱ्या टीचर्स असोसिएशन मदारिस अरेबिया, उत्तर प्रदेश विरुद्ध भारत संघराज्य याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.

 

याअगोदर अंजुम कादरी विरुद्ध भारत संघ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदेशीररित्या उच्च शिक्षण पदव्या विशेषतः पदवीधर आणि पदव्युत्तर प्रदान करू शकत नाही कारण विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा(यूजीसी), १९५६ अंतर्गत त्यांच्याकडे अधिकार नाहीत. उच्च शिक्षण पदव्यांचे नियमन आणि प्रदान करणे हे केवळ यूजीसी आणि यूजीसी कायद्याच्या कलम २२ अंतर्गत मान्यताप्राप्त विद्यापीठांच्या अधिकारक्षेत्रात येते. पण न्यायालयाने खालच्या स्तरावरील शिक्षणासाठी मदरसा शिक्षण कायद्याची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या कायदेशीर पोकळीच्या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

 

याचिकाकर्त्यांनी पुढे न्यायालयाला असे म्हटले की, २०१४ मध्ये, युजीसीने औपचारिकपणे मान्यताप्राप्त मदरशांमधून पदवीधर (कामिल) आणि पदव्युत्तर(फजिल) अभ्यासक्रमांसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाने पदव्या दिल्या असतील तर त्या वैध शैक्षणिक पदव्या आहे असे सांगितले होते. याचिकाकर्त्यांच्या या नव्या आधारावर न्यायालयाने कोणताही निर्णय न देता केंद्र सरकारकडून आणि उत्तर प्रदेश सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.