‘नशामुक्त महाराष्ट्रा’साठी महायुती सरकारचे पाऊल

मुंबई : नशेच्या विळख्यात सापडलेल्या तरुणाईला, त्यातून बाहेर काढण्यासाठी महायुती सरकारने धोरणात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. ‘नशामुक्त महाराष्ट्र’ अभियानाला अधिक गती देण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यस्तरीय नशामुक्त अभियान समिती स्थापन केली असून, यामार्फत मादक पदार्थविरोधी लढ्याला नवसंजीवनी मिळणार आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत राहणाऱ्या या समितीच्या अध्यक्षपदी विभागाचे प्रधान सचिव असतील. शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण, पोलीस, अन्न व औषध प्रशासन, माहिती व जनसंपर्क, तसेच नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी समितीत समाविष्ट आहेत. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाचाही सहभाग असल्याने या मोहिमेला केंद्र–राज्य पातळीवर समन्वयाची अधिक ताकद मिळणार आहे.

विशेष बाब म्हणजे, नागपूर, पुणे, मुंबई, नाशिक, ठाणे, कोल्हापूर, सोलापूर, जळगाव, अहमदनगर आणि गडचिरोली या १० जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. राज्यस्तरीय समिती स्थानिक जिल्हास्तरीय समित्यांना दिशा देईल. दि. २६ जून रोजी आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थविरोधी दिनाचे औचित्य साधून, संपूर्ण राज्यभरात ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष कार्यक्रमांच्या माध्यमातून ‘नशामुक्त महाराष्ट्र’चा संदेश दिला जाणार आहे.

उद्देश काय?

या अभियानाचा मुख्य उद्देश मादक पदार्थांच्या आहारी गेलेल्या तरुणाईला सावरणे, कुटुंबांमधील ताणतणाव कमी करणे आणि समाजव्यवस्थेवर होणारे दुष्परिणाम रोखणे हा आहे. यासाठी राज्यभरात जनजागृती मोहीम, शाळा–महाविद्यालयांमधील शैक्षणिक उपक्रम, सोशल मीडियावरील संवाद, तसेच अमली पदार्थांच्या पुरवठादारांविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई, यावर भर दिला जाणार आहे.