पर्यावरणीय न्याय हा सामाजिक न्यायाचा भाग आहे!

 

 

नवी दिल्ली(Environmental Justice): " आपल्या संवैधनिक खंडपीठाने पर्यावरणीय न्यायाला उच्च स्थान दिले आहे आणि ते सामाजिक आणि आर्थिक न्यायापासून वेगळे करता येणार नाही असे वारवांर म्हटले आहे. पर्यावरणीय न्याय हा सामाजिक न्यायाचा भाग आहे." असे प्रतिपादन न्यायाधिश अभय ओक यांनी केले. शनिवार दि. ७ जुन रोजी सोसायटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स (SILF) ने आयोजित केलेल्या हवामान बदल परिषदेला संबोधित करताना ते बोलत होते. यावेळी बोलताना म्हणाले की “पर्यावरणीय कारणांसाठी लढणाऱ्यांना अनेकदा सामाजिक उपहास आणि अपुरी मान्यता मिळते, तरीही त्यांच्या अथक प्रयत्नाचा सर्वांना फायदा होतो. जागतिक पर्यावरण दिनी, आपण या अज्ञात नायकांना ओळखून त्यांचा सन्मान केला पाहिजे आणि चर्चांना प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतरित केले पाहिजे, जेणेकरून पर्यावरण संरक्षण केवळ एक आदर्शवादी आकांक्षा न राहता खऱ्या सामूहिक वचनबद्धतेत त्याच रूपांतर होईल.”

 

या परिषदेत शाश्वतता आणि पर्यावरण कायद्यातील महत्त्वपूर्ण योगदानाबद्दल प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि संस्थांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. यावेळी मोदी एंटरप्रायझेसच्या अध्यक्षा बीना मोदी; वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा,गुजरात राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक एस. शांताकुमार; रेकिट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे प्रादेशिक कायदेशीर संचालक - दक्षिण आशिया राजेश झा; आणि गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेडचे सीईओ शरद अग्रवाल यांना हे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. याव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. संजय करोल आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. जसमीत सिंग यांना सन्मानपत्रे प्रदान करण्यात आली.